Election News – नगरपंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणूकीचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर राज्यातील निवडणूक आयोगाने पुढील निवडणूकांच्या तयारीला लागला असून महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका एकत्र घेता येवू शकतील का? यावर देखील आयोगाचे विचारमंथन सुरु असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व ईव्हीएम यंत्रणा उपलब्ध असल्यास, दोन्ही निवडणूकांचा एकत्र बिगूल वाजू शकतो. मात्र आरक्षण मर्यादेचा विचार करता, दोन टप्प्यात या निवडणूका घेता येवू शकतील का? याचाही विचार सुरु आहे. मात्र, यासंबंधीचा निर्णय हा विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतरच घेण्यात येवू शकतो. राज्यातील 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषदा व 336 नगरपंचायतींच्या निवडणूका अजूनही रखडलेल्या आहेत. त्यासाठी आयोगाची तयारी सुरु आहे. त्याच प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या मतदार याद्यांच्या संदर्भात गुरुवारी महापालिका आयुक्तांची बैठक देखील राज्य निवडणूक आयुक्तांनी बोललवली आहे. आगामी निवडणूकांसाठी आवश्यक असालेल्या प्रारुप मतदार याद्यांवर सूचना व हरकतींची मुदत संपल्यानंतर आता अंतिम मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. येत्या १० डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असून त्यानंतर कोणत्याही क्षणाला आयोगाकडून निवडणूकीची घोषणा होवू शकते, अशी माहिती आहे. मात्र, महापालिका व जिल्हा परिषदांचे मतदारसंघ व मतदार वेगवेगळे असल्याने यंत्राणा विभागण्यात येवू शकते. त्यामुळे दोन्ही निवडणूका एकत्र घ्यायचा का? त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का? अशा महत्त्वाच्या गोष्टींची चाचपणी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येत आहे. याबरोबरीने दोन्ही निवडणूका एकत्र घेतल्यास सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेली 31 जानेवारी 2026 ची मुदतही सांभाळता येवू शकते. दोन्ही निवडणूका वेगवेगळ्या घेण्याचे निश्चित केल्यास, कदाचित आयोगाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावून 31 जानेवारीनंतरच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ मागावी लागणार आहे. त्यामुळेच आयोग दोन्ही निवडणूका एकत्र घेण्यासाठी योग्य ती चाचपणी करत असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. त्या निवडणूकांसाठी आयोगाचा मार्ग खुला सर्वोच्च न्यायलयात आरक्षनाच्या मर्यादेवर सुनावणी सुरु आहे. सध्याच्या घडीला आरक्षणाची मर्यादा केवळ 29 पैकी 2 महापालिकांनी तर 32 पैकी 17 जिल्हापरिषदांनी ओलांडली आहे. मर्यादा ओलांडणार्या महापालिकांमध्ये चंद्रपूर व नागपूर महापालिकांचा समावेश आहे. याबरोबरीने 15 जिल्हा परिषदांचे आरक्षण देखील विहित मर्यादेपर्यंत आहे. त्यामुळे 29 पैकी 27 महापालिकांचा तर 32 पैकी 15 जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेण्याचा मार्ग निवडणूक आयोगासाठी खुला आहे. योग्य नियोजन झाल्यास ? जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम हा 27 दिवसांचा असतो, तर महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम हा 40 दिवसांचा असतो. दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये 13 दिवसांचे फरक आहे. त्या 13 दिवसांचे योग्य नियोजन निवडणूक आयोगाने केल्यास महापालिका व जिल्हापरिषदा या दोन्ही निवडणूका एकत्र घेता येवू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग, या 13 दिवसांच्या बरोबरीने इतर शक्यता देखील पडताळून पाहत आहे. मात्र, सध्या सुरु असलेले हिवाळी अधिवेशन पूर्ण झाल्याशिवाय यावर कोणताही तोडगा निघेल अशी शक्यता नाही.
