नवी दिल्ली (वंदना बर्वे) – महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवरील वादाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना 14 डिसेंबर रोजी बोलाविण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांतील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने आज गृहमंत्री अमित शहा यांची संसद भवनात भेट घेतली.

महाविकास आघाडीतील खासदारांच्या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, वंदना चव्हाण, डॉ. अमोल कोल्हे, फौजिया खान, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राजन विचारे, ओमप्रकाश निंबाळकर, प्रियंका चतुर्वेदी आणि कॉग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालाकी आणि बिदर या गावात राहणाऱ्या मराठी लोकांवर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने अन्याय केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याची मागणी शिष्टमंडळाने शहा यांच्याकडे केली आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.

दरम्यान, शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना 14 डिसेंबर रोजी दिल्लीत बोलाविले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर परस्पर समन्वयाने तोडगा काढू, असे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक आयोगाचा अहवाल दरवर्षी प्रसिध्द होतो. कर्नाटक सरकारकडून सीमेवरील मराठी माणसांवर अत्याचार केला जातो, असे अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला सुपुर्द केला जातो. राज्य पुनर्रचना आयोगाने यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला तर कर्नाटक सरकार न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देईल आणि प्रकरण होते तेथेच पडून राहील. अशात, केंद्र सरकारनेच न्याय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने शहा यांच्याकडे केली.

सीमावादाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. यानंतरही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सातत्याने चिथावणीखोर वक्तव्य केली जात आहेत. महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ले केले जातात. तसेच राज्यातील मंत्र्यांना कर्नाटकमध्ये येण्यापासून रोख जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत अवमानजनक वक्तव्य करण्याच्या विरोधात राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र यायला हवे होते. मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नसल्याची खंत राजन विचारे यांनी बोलून दाखविली.