केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल; करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विल्हेवाटीचा प्रश्‍न गंभीर

पुणे, दि. 31 -करोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण होणारा जैववैद्यकीय कचरा आणि त्याची विल्हेवाट हा एक गंभीर विषय बनला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, देशभरात जानेवारी 2021च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुमारे 4,530 टन कचरा तयार झाला होता. यात महाराष्ट्राचे सर्वाधिक 629 टन जैवविद्यकीय कचरानिर्मितीची नोंद करण्यात आली आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार, गेल्या सात महिन्यांत भारताने सुमारे 33,000 टन कोविड-19 जैववैद्यकीय कचरा तयार केला असून त्यामध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक (3,587 टन) योगदान दिले आहे. देशभरात हा जैववैद्यकीय कचरा 198 सामान्य बायोमेडिकल कचरा उपचार सुविधाद्वारे (सीबीडब्ल्यूटीएफ) गोळा, उपचार आणि विल्हेवाट लावला जातो. या कचऱ्यामध्ये पीपीई किट्‌स, मुखवटे, जोडाचे कवच, हातमोजे, मानवी ऊतक, रक्ताने दूषित वस्तू, शरीरातील द्रवपदार्थ जसे की ड्रेसिंग्ज, प्लास्टर कॅस्ट्‌स, सूती झुबके, बेडिंग्ज रक्त किंवा शरीराच्या द्रवपदार्थ, रक्त पिशव्या, सुया, सिरिंजचा समावेश असू शकतात.

मंडळातर्फे जैववैद्यकीय कचरा निर्मिती आणि विल्हेवाट प्रक्रियेबाबत सातत्याने माहिती घेतली जात असून, यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ऍप विकसित करण्यात आले आहे. नुकतेच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार 2021च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुमारे 4,530 टन कचरा तयार झाला होता. यामध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक 629 टन, केरळ (542 टन) आणि गुजरात (479 टन) इतके प्रमाण आहे. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी देशभरात 198 तर महाराष्ट्रात 29 सीबीडब्ल्यूटीएफ कार्यरत आहेत. येणाऱ्या काळात ही प्रक्रिया क्षमता अधिक वाढविण्याची गरज असल्याचे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

काय आहे पुण्यातील स्थिती?
पुण्यातील जैववैद्यकीय कचरा आणि त्याची विल्हेवाट याबाबत माहिती देताना “पॉस्को’चे संचालक सुनील दंडवते म्हणाले की, शहरात सध्या इन्सिरेबल वेस्ट या प्रकारातील 3500 किलो प्रतिदिवस, कोविड-19 प्रकारातील 1800 ते 2200 किलो/ प्रतिदिवस आणि “रेड’ या प्रकारातील 1500 ते 2000 किलो प्रतिदिवस या प्रमाणात जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेसाठी येतो. सद्यस्थितीत उपलब्ध यंत्रणांची क्षमता 3000 ते 4000 किलो प्रतिदिवस इतकी आहे.

त्याचबरोबर या यंत्रणेच्या विस्तारासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी आवश्‍यक असलेली पर्यावरण संमती आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची परवानगी देखील मिळाली आहे. पुढील वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण होईल, यामुळे प्रक्रिया क्षमता सुमारे 10 हजार किलो प्रतिदिवस इतकी वाढेल.