Manoj Jarange :सारथी शिष्यवृत्तीवरील खर्चाची कमाल मर्यादा रद्द; मनोज जरांगेंच्या लढ्याला यश
Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करत असतानाच मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करत असतानाच मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. (Manoj Jarange)
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी अंतर्गत परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवरील खर्चाची कमाल मर्यादा हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. (Manoj Jarange)
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतल्यानंतर जाहीर झालेला हा पहिला महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. सारथीच्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. (Manoj Jarange)
या योजनेत पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका तसेच संशोधनात्मक अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो.आतापर्यंत शिष्यवृत्तीच्या लाभांवर खर्चाची कमाल मर्यादा होती. (Manoj Jarange)
त्यामुळे परदेशातील काही महागड्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना उर्वरित शुल्क आणि इतर खर्चाचा मोठा भार स्वतः उचलावा लागत होता. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. याबाबत नियोजन विभागाने सारथी संस्थेला पत्राद्वारे बदलाची माहिती दिली आहे. (Manoj Jarange)
नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाची संधी
परदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात असल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान होते. जागतिक क्रमवारीत वरच्या स्थानावर असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर शुल्क, निवास, विमा आणि इतर शैक्षणिक खर्चामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. (Manoj Jarange)
शिष्यवृत्तीवरील खर्चाची मर्यादा हटवल्याने अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी अधिक व्यापक आर्थिक आधार मिळणार आहे. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे परदेशातील शिक्षणाची संधी गमवावी लागू नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Manoj Jarange)





