मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात आदिवासी समाजातील उद्योजकांना प्रोत्साहन, मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि आणीबाणीतील कैद्यांना वाढीव मानधन अशा विविध घोषणांचा समावेश आहे. राज्याच्या विकासाला आणि जनहिताला प्राधान्य देणारे हे निर्णय मानले जात आहेत. आदिवासी विकास आणि औद्योगिक प्रगतीला चालना आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (MIDC) हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनीवर ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर उभारले जाणार असून, यामुळे आदिवासी समाजाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (PPP) साकारला जाणारा हा राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प असून, यामुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊन आर्थिक विकासाला हातभार लागेल. मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी मौजे पहाडी, गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले. यामुळे विद्यापीठाला स्वतःची इमारत मिळेल आणि हजारो विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणांमधील भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा एक लोकहितार्थ मोठा प्रकल्प असल्याने, या निर्णयामुळे पुनर्वसन आणि पुनर्विकास योजनेला गती मिळेल आणि अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल. मुंबई मेट्रो मार्ग-२अ, २ ब आणि ७ या प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” (Build, Operate, Transfer – BOT) या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची क्रांती आणि शेतकऱ्यांना हवामान माहिती शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS) उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘महावेध’ प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित कृषी सल्ला व मार्गदर्शन मिळेल. याचबरोबर, महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणांतर्गत कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठे परिवर्तन घडवून आणले जाईल. यात जनरेटिव्ह एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांचा वापर करून राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेद, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा आणि महा-डीबीटी यांसारख्या प्रकल्पांना पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. आणीबाणीतील कैद्यांना दिलासा आणि अनिवासी भारतीयांच्या पाल्यांसाठी प्रवेशात बदल आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींच्या योगदानाला recognising करत, त्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच, आता त्यांच्या हयात जोडीदारालाही हे मानधन मिळणार आहे. ‘गौरव योजने’मध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय, अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) मुलांना आणि पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळण्याबाबत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला. विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली. यामुळे ‘प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५’ मध्ये आवश्यक बदल होतील आणि एनआरआय पाल्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे नवे मार्ग खुले होतील.
