Devendra Fadnavis : राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता देवेंद्र फडणवीस सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी मोठी घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारविरोधात बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. (Devendra Fadnavis) राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. संघटनेकडून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (RNPS) त्वरित लागू करण्यासह एकूण १७ प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारसोबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही ठोस तोडगा न निघाल्याने अखेर संपाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे समजते. (Devendra Fadnavis) या संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यासह विविध विभागांतील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये, शासकीय रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Devendra Fadnavis) दरम्यान, राज्य सरकारने १ मार्च २०२४ पासून सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू केली असली तरी तिची कार्यपद्धती, नियम व अटींबाबत अद्याप स्पष्ट अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे या कालावधीत निवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी या संपाची माहिती दिली असून, सरकार २१ एप्रिलपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढते का, की राज्यातील प्रशासन आणि नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Devendra Fadnavis)
