Maharashtra Government – मुंढवा येथील शासकीय जमीन विक्री प्रकरणानंतर जाग आलेल्या राज्य शासनाने आता भाडेतत्त्वावर दिलेल्या शासकीय जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणून केवळ महाराष्ट्र शासन हीच नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भाडेतत्त्वावरील शासकीय जमिनीवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे आदींना दणका बसणार आहे. तसेच, शासकीय जमिनींची विक्री रोखणे शक्य होणार आहे.

महसूल विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम अशा नोंदी तपासून, त्या कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर दिल्या जातात. मात्र, या जमिनींच्या कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासनाच्या नावाऐवजी शासनाच्या परवानगीशिवाय भाडेपट्टा धारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे.

तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रितसर नोंदी न घेतल्याने, अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या असल्याचे गृहीत धरत आहेत, ज्यातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवत आहेत. हा खासगी मालकीचा खेळ मोडून काढण्यासाठी आता सरकारने थेट कारवाईचा बडगा उगारला असून, भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील कब्जेदार सदरी आता केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद असणे बंधनकारक केले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंमलात येण्यापूर्वी कोणत्याही कायद्याखाली कायमस्वरुपी अथवा नूतनीकरणाचा पर्याय देऊन ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्यांना संहितेच्या कलम २९ (३) क नुसार भोगवटादार वर्ग-२ च्या तरतुदी लागू होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा भाडेपट्टा सदरी ३० दिवसांच्या आत भोगवटादार वर्ग-२ अशी नोंद घेऊन शासनाला अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

मुंढवा येथील अमेडिया कंपनीच्या प्रकरणानंतर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार २५० हून अधिक प्रकरणांमध्ये दिलेल्या या जमिनींची तपासणी केली. त्यासाठी सुमारे तहसील पातळीवर विशेष पथकाची स्थापना करून प्रत्यक्षात स्थळावर जाऊन पाहणी, जिओ टँगिंगद्वारे पाहणी असे निरनिराळे प्रयोग राबवून तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी प्राथमिक टप्प्यात २४० प्रकरणात विविध प्रकारचे शर्तभंग आढळून आले.

यात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींचा गैरवापर, अनधिकृत बांधकामे, व्यावसायिक वापर आदींचा समावेश आहे, तर सर्वाधिक खासगी प्रयोजनार्थ वापर करण्यासाठी दिलेल्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शर्तभंग झाला असल्याचे समोर आले आहे.