Maharashtra Goverment Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज (३० सप्टेंबर) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विधी सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, औषध, उर्जा आणि उद्योग विभागांना केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, रुग्ण आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विशेषतः शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी कृषी पंपांना वीजपुरवठा सुकर होणार असून, उद्योग विभागातील एका ‘गेम-चेंजर’ निर्णयाने राज्याच्या आर्थिक चेहऱ्याला नवीन दिशा मिळाली आहे. पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीचा ‘मेगाप्लॅन’ही या बैठकीत उघड झाला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतले पाच मोठे निर्णय

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग :
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार.
त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.

उद्योग विभाग :
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.

ऊर्जा विभाग :
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी.
यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.

नियोजन विभाग :
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.

विधि व न्याय विभाग :
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी