Maharashtra Cabinet : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राने महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2026 जाहीर करण्यात आले आहे. याबैठकीत ऊर्जा, वन विभाग, दिव्यांग सक्षमीकरण, महसूल आणि आदिवासी विभागासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. (Maharashtra Cabinet) एआयच्या विश्वात राज्याचे महत्वाकांक्षी पाऊल पडले असून, या एआय धोरणामुळे राज्यात दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार संधीची निर्मिती होईल. राज्यभरात एआयच्या संधीचे संतुलन साधण्यासाठी सहा एआय-उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार आहेत. याशिवाय पाच एआय इनोव्हेशन सिटीजची स्थापना होणार आहेत. (Maharashtra Cabinet) Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ मोठे निर्णय; महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर, वाचा सविस्तर.. तसेच, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या प्रख्यात संस्थेत भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या कायमस्वरूपी अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Cabinet) राज्यात तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीकरिता महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम होणार आहे. या पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व सनियंत्रण यासाठी हा आयोग काम करणार आहे. राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमतेच्या अधिक बळकटीकरणासाठी मॅजेस्टिक (महाराष्ट्र अॅक्सलरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँण्ड स्टोरेज टेक्नॉलॉजीज इंटिग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रीड) योजना राबविण्यात येणार आहे. उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet) बैठकीत घेतलेले निर्णय (Maharashtra Cabinet) १) महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण 2026 जाहीर. २) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापनेचा निर्णय. ३) हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना. ४) राज्यात हरित ऊर्जेच्या बळकटीकरणासाठी मॅजेस्टिक योजना राबविण्यात येणार. ५) उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळणार. ६) मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयाला अडीच हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय. ७) आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना.
