Cabinet Decision : शेतकरी कर्जमाफीपासून ST बसस्थानकांपर्यंत…; मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 मोठे निर्णय
Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, नागरी विकास, परिवहन, क्रीडा, महिला-बालकल्याण आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. (Cabinet Decision)
बैठकीतील प्रमुख निर्णय
1) शेतकरी कर्जमाफीत मोठा दिलासा (Cabinet Decision)
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 च्या निकषात सुधारणा.
- पूर्वीची ₹50 हजारांची मर्यादा हटविण्यात आली.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीची अट शिथिल.
- सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार.
2) दापचरीत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार (Cabinet Decision)
- पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील 558.43 हेक्टर दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित.
- येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि आधुनिक पणन सुविधा उभारल्या जाणार.
3) नागरी संस्थांसाठी मुद्रीकरण धोरण (Cabinet Decision)
- महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी मुद्रीकरण धोरण मंजूर.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होणार.
4) Urban Challenge Fund अभियान (Cabinet Decision)
- केंद्र पुरस्कृत Urban Challenge Fund राज्यात राबविण्यास मंजुरी.
- शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध होणार.
5) बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाचा विस्तार (Cabinet Decision)
- ₹24.95 कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी.
- सिंथेटिक ट्रॅक, फुटबॉल-हॉकी मैदान, इनडोअर हॉल, वसतिगृह विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची कामे होणार.
6) मुक्तबंदींसाठी आर्थिक मदत दुप्पट (Cabinet Decision)
- अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत सहायक अनुदान ₹25 हजारांवरून ₹50 हजार करण्यात आले.
- निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींनाही योजनेचा लाभ मिळणार.
7) ST महामंडळाच्या जागांचा PPP पद्धतीने विकास (Cabinet Decision)
- राज्यभरातील बसस्थानके आणि अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी.
- जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण होणार.
8) गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा (Cabinet Decision)
- महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.
Devendra Fadnavis
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्यासोबतच पायाभूत सुविधा, नागरी विकास, परिवहन व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीला चालना मिळणार आहे. (Cabinet Decision)
