Maharashtra Cabinet Decision 20 may: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय – वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे, त्यासाठीची आवश्यक पदे उपलब्ध करून देणे आणि येणाऱ्या खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयाकरिता २३ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे पाच पदांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यापोटी येणाऱ्या एकूण रूपये 1,76,42,816/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर)-एक, अधीक्षक-एक, सहायक अधीक्षक-दोन, लघुलेखक श्रेणी-२-एक, वरिष्ठ लिपिक-तीन, कनिष्ठ लिपिक-नऊ, बेलीफ-तीन, शिपाई-तीन, पहारेकरी-एक, सफाईगार-एक अशा पदांना मान्यता देण्यात आली. महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड – महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारचे गोबरधन योजनेअंतर्गत शहरी भागात ७५ बायोमेथेनेशन प्रकल्पासह ५०० नवीन बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च तेल आणि वायू विपणन संस्था करणार आहे. मात्र या प्रकल्पांसाठी राज्यांकडून नाममात्र दरात जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत. त्यानुसार महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील १८ एकर जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या जागेवर बायोमिथेशन तंत्राचा वापर करून दर दिवशी ५०० टन क्षमतेचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उभारणी करण्यात येईल. या जमिनीसाठी प्रतिवर्षी 72,843 रूपये भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येईल. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महानगर गॅस लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीसह, एक लाख रोजगार संधी आणणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता – उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 325 प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे 1,00,655.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि 93,317 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण 2018, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2019 या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. वरील धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे. यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून 313 प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. 313 प्रस्तावांमधून 42,925.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 43,242 रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण 2018 नुसार एकूण 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या 10 प्रस्तावांमधून 56,730 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 15,075 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018 अनुसार 2 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून 1000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 35,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी ५ हजार ३२९ कोटींची मान्यता – धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस 5329.46 कोटी रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेमुळे शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यातील एकूण 36407 हे.क्षेत्र सिंचित होणार असून 52720 हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजमध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर मार्च 2025 अखेर 2407.67 कोटी खर्च झाला आहे. आज द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार 5329.46 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करावयाचे आहे. प्रकल्पाचे काम करताना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील सर्व मुद्यांची पूर्तता करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. प्रकल्पाचे वाढीव लाभक्षेत्र 3040 हे.अधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. प्रकल्पास आवश्यक वैधानिक आणि तांत्रिक मान्यता घेण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या संभाव्य नियोजनानुसार तरतूद उपलब्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील, अशा अटींच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २ हजार २५ कोटी – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास 2025.64 कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्यातील 4475 हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये 835 हेक्टर असे एकूण 5310 हेक्टर क्ष्ोत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन करून पुनर्वसनाबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. हे भूसंपादन करताना भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत, याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक वैधानिक आणि तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेणे यांसह विविध अटींच्या अधीन राहून सदर प्रकल्पास 2025.64 कोटी रूपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली. रायगडमधील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटी – रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास 6394.13 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर 12.344 टी.एम.सी.चे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा 9.721 टी.एम.सी.आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी 7.933 टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी 1.859 टी.एम.सी. पाणी वापर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (33.96 टक्के, 2171.45 कोटी रूपये), नवी मुंबई महानगरपालिका (43.53 टक्के, 2783.37 कोटी रूपये), उल्हासनगर महानगरपालिका (9.56 टक्के, 611.28 कोटी रूपये), अंबरनाथ नगर परिषद (7.07 टक्के, 452.06 कोटी रूपये), बदलापूर नगर परिषद (5.88 टक्के, 375.97 कोटी रूपये) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद, बदलापूर नगर परिषद यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. रायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी – रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर 6.61 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस 4869.72 कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, पनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 15.08, रक्कम 734.35 रूपये कोटीत), पनवेल महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 75.42, रक्कम 3672.75 रूपये कोटीत), नवी मुंबई महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 9.5, रक्कम 462.62 रूपये कोटीत) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
