Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६ सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई आणि राज्यभरातील दळणवळण सुधारण्यासाठी अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा केली. नवीन मेट्रो मार्गिका, विमानतळ जोडणी, द्रुतगती मार्ग आणि रस्ते पायाभूत सुविधांचा यात समावेश आहे. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया भुयारी मेट्रो – (Maharashtra Budget 2026) अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे मुंबई मेट्रो लाइन ११. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया हा संपूर्ण भुयारी मेट्रो मार्ग ₹२३,४८७ कोटी खर्चातून उभारण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे दक्षिण मुंबईशी मेट्रो जोडणी मोठ्या प्रमाणात सुधारेल, कारण सध्या या भागात मेट्रो सेवा अत्यंत मर्यादित आहे. त्याचबरोबर धारावी पुनर्वसन प्रकल्पापासून वांद्रे टर्मिनसपर्यंत मेट्रो मार्गाचा विस्तार करण्याचीही योजना आहे. दोन्ही विमानतळांना मेट्रो जोडणी – (Maharashtra Budget 2026) मुंबई मेट्रो मार्ग क्रमांक ८ अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ₹२२,८६२ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. नवी मुंबई विमानतळ पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर या दोन्ही विमानतळांमधील प्रवास अधिक सुलभ होईल. हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा; कोणाला मिळणार लाभ? वाचा… नवी मुंबई क्षेत्राचा विकास – (Maharashtra Budget 2026) तळोजा ते खांदेश्वर मेट्रो लाइन २ या प्रकल्पाच्या प्रगतीचाही उल्लेख करण्यात आला. हा मार्ग नवी मुंबई विमानतळाशी जोडणी सुधारेल आणि या परिसराच्या वेगाने होत असलेल्या शहरी विस्ताराला पूरक ठरेल. तसेच पनवेल ते कर्जत रेल्वे मार्ग अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. रस्ते व द्रुतगती मार्गांचा विस्तार – मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी गर्दीच्या भागांत भुयारी रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. गोरेगाव ते मुलुंड लिंक रोडचा पहिला टप्पा पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. वर्सोवा ते भाईंदर किनारी रस्ता प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर येत्या काही वर्षांत सुमारे १,२०० किलोमीटर मेट्रो मार्गिका आणि ६,००० किलोमीटर द्रुतगती मार्गांचे जाळे विकसित करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडण्याचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि प्रादेशिक दळणवळणाला मोठी चालना मिळेल.
