Agriculture Budget : मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (६ मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री स्वतः अर्थसंकल्प मांडत असल्याची नोंद यावेळी झाली.

अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. अर्थसंकल्पाच्या तयारीत अजित पवार यांचा मोठा सहभाग असल्याचे सांगत हा अर्थसंकल्प त्यांना समर्पित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेती क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या.

ग्रामीण भागातील नाराजी लक्षात घेता, मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी मोठी राजकीय आणि आर्थिक खेळी खेळली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा करत सरकारने थेट ग्रामीण मतदारांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केवळ कर्जमाफीवर न थांबता, तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या आणि दिवसा वीज देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा यात समावेश आहे.
शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देताना सरकारने एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानावर मोठा भर दिला आहे.

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेटर सेंटरची स्थापना केली जाणार असून, यामुळे उत्पादन खर्चात २५ टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज आहे.

डिजिटल क्रांतीचा भाग म्हणून अ‍ॅग्रीस्टॅक आणि महावेध सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारली जात असून, जानेवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात आता आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश केला जाणार आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरूच राहणार असून, त्यासाठी यंदा २० हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत डिसेंबर २०२६ पर्यंत १० हजार मेगावॅट सौरक्षमता स्थापित करून १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे सरकारचे स्वप्न आहे.

सौर कृषीपंप वाटपात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असून आतापर्यंत ६.६ लाखांहून अधिक पंप वितरित करण्यात आले आहेत. शेतीसोबतच पशुधन आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना आणि मत्स्यसंपदा योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५ लाख हेक्टर क्षेत्र याखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असून, स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.