मुंबई  : कोरोना संकटावर मात करून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मोठी भरारी घेणारा अर्थसंकल्प शुक्रवारी(दि.3) राज्य विधिमंडळात सादर झाला असून यात निश्चित करण्यात आलेल्या विकासाच्या पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

त्यांनी अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला बूस्टर डोस मिळाल्याचे सांगताना हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाच्या, समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताची जोपासना करत असल्याचेही म्हटले आहे.

कोरोनाचे संकट, निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे राज्यासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झालेली असतांनाही राज्य विकासाची घोडदौड कायम असल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की,विकासाच्या पंचसूत्रीसाठी तीन वर्षात 4 लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवणे, 60 हजार कृषी पंपाना वीज जोडणे देणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निर्यातक्षम 21 शेतमालाचे क्लस्टर तयार केल्याने शेतमालाला चांगला भाव मिळेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण

कोरोनाने जेव्हा आपल्या आरोग्यासमोर मोठे संकट निर्माण केले तेंव्हा राज्यातील जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी शासनाने मोठ्याप्रमाणात आरोग्य सुविधांचे निर्माण केले. हीच व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे, आरोग्य सेवांचा दर्जात्मक विस्तार करण्याचे नियोजनही अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. 16 जिल्ह्यात 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये उभी करण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचाही गुणात्मक आणि दर्जात्मक विकास करण्यावर यात भर आहे. पुणे शहराजवळ देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत आपण निर्माण करत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

रोजगारसंधीचा विकास

रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्मितीसाठी इनोव्हेशन हब स्थापन करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. नवीन स्टार्टअप्सची राज्यात निर्मिती होऊन त्या माध्यमातून रोजगार संधीत वाढ करण्यासाठी स्टार्टअप फंडासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

हा अर्थसंकल्प महिला व बालकांच्या व दुर्बल घटकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी, त्यांच्या विकासासाठी आपली कटिबद्धता दाखवतो. अंगणवाडी मदतनिसांना मोबाईल सेवा देणारी ई शक्ती आपण प्रदान करत आहोत. बालसंगोपन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात अमृतमहोत्सवी महिला व बाल भवनाची उभारणी करण्याचे अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आले आहे. नागरी भागातील कुपोषण दूर करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक, सामाजिक न्याय, इमाव व आदिवासी विभागाच्या योजनांना अर्थसंकल्पात खूप मोठी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हे वर्ष महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून साजरे होणारे असून महिला शेतकऱ्यांची कृषी योजनेतील 30 टक्क्यांची तरतूद वाढवून 50 टक्के केल्याने महिला शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल असे ही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी, थोर समाज सुधारक व महनीय व्यक्तींच्या नावे अध्यासन केंद्रे सुरु करण्यासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी, ऐतिहासिक व महत्वाच्या शाळांचा विकास, मराठी भाषा भवनासाठी निधी देतांना तंत्रचलित नाला सफाईची निश्चिती या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

ई वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीस प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंग सुविधा वाढविणे, मोठ्या शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीचा 25 टक्के हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असण्यासाठी टाकलेली पाऊले महत्त्वाची आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणतात. पर्यावरण संरक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणे, माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करणे, नद्यांचे संवर्धन यामुळे पर्यावरण सजगता निर्माण होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पायाभूत सुविधांचा विकास

रस्ते, मेट्रो, बंदरविकास, विमानतळ विकास अशा विविध दळणवळणाच्या साधनांचा दर्जात्मक विकास, गृहनिर्माण क्षेत्रातील उदि्दष्टपूर्ती करण्याला या अर्थसंकल्पाने प्राधान्य दिले आहे. एसटी महामंडळाला 3 हजार नवीन बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी तसेच 103 बसस्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय देखील या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरप्रदेशातील वाहतूक ताण कमी करण्यासाठी नवीन जलमार्गांची निश्चिती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नव्या योजना

पिक विमा योजनेत केंद्र सरकारने सुधारणा केली नाही तर शेतकऱ्यांच्या पिक नुकसानीकरिता अन्य पर्यायांचा विचार करण्याचे सुतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. वसमत येथे मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. सोयाबीन व कापूस पिकासाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखल्याने विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. मिशन महाग्रामच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाचा करण्यात आलेला प्रयत्न, पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजनेची अंमलबजावणी, मुंबई-पुणे, नागपूर येथे स्वातंत्र्य लढ्याशी संबेधित स्थळांचा हेरिटेज वॉक, जिल्हानिहाय महावारसा सोसायट्याची स्थापना, विविध धार्मिक स्थळे आणि परिसर विकासासाठी निधी, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती अशा काही नवीन योजना आणि उपक्रमांची आखणीही या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

करमाफी

विविध करांवरील सवलतीसाठी अभय योजना, नैसर्गिक वायूवरील कर सवलत, मुद्रांक शुल्कात कर सवलत, जलवाहतूकीस चालना देण्यासाठी कर माफी अशा विविध महत्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्याने या क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.