महाबळेश्‍वर  – हेलिपॅडच्या नावाखाली भोसे येथील दोराब पेशोत्तन दुबाश यांनी आपल्या मिळकतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन करून जमीन सपाटीकरण केल्याप्रकरणी येथील तहसीलदार सुषमा चौधरी पाटील यांनी या धनिकास तब्बल 45 लाख 24 हजार 720 रूपये दंड ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ माजली आहे.

महाबळेश्‍वर- पाचगणी रस्त्यावर भोसे गावाच्या हद्‌दीत दोराब दुबाश यांच्या दोन मिळकती आहेत. याच ठिकाणी पेट्रोल पंप व वेलोसिटी नावाचे करमणूक केंद्र सुरू केले आहे. त्याच्याकडून व्यवसाय वृध्दीसाठी गेली दोन वर्षे या मिळकतीमध्ये हळूहळू माती उत्खनन करून जमीन सपाटीकरण करण्यात येत होते. हे सर्व काम तो टप्प्याटप्प्याने करीत असल्याने कोणाच्या निदर्शनास येत नव्हते. परंतु गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाबळेश्‍वरला येणार होते. त्यांच्या हेलिपॅडसाठी जागा मिळत नसल्याने  संभाव्य जागांची पाहणी महसूल विभागाच्या वतीने करण्यात येत असताना महसूल विभागाचे अधिकारी दुबाशच्या मोकळ्या पडीक जागेची पाहणी करण्यासाठी पोहचले असता त्याच्याकडून होत असलेल्या माती उत्खननाची माहिती उघडकीस आली. विनापरवाना केलेल्या उत्खननावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात होती.

 

तहसीलदार सुषमा चौधरी पाटील यांनी या उत्खननाचा पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार दुबाशने आपल्या मिळकतीमध्ये तब्बल 1109 ब्रास मातीचे उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले. मुुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या दौऱ्यापाठोपाठ राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या दौऱ्यात सर्व महसूल विभाग व्यस्त होता. त्यानंतर वेळ मिळताच तहसीलदार सुषमा चौधरी पाटील यांनी ही दंडात्मक कारवाई केली.

दुबाशने 1109 ब्रास मातीचे उत्खनन केले. माती उत्खननसाठी शासनाची रॉयल्टीचा दर 400 रूपये आहे. त्यानुसार 1109 ब्रास माती उत्खननाची रॉयल्टी चार लाख 43 हजार 600 रूपये होते. तसेच हे सर्व उत्खनन विनापरवाना केल्यामुळे एक ब्रास मातीचा बाजारभाव 736 रूपये आहे आणि बाजारभावाच्या पाचपट दंड करण्यात येतो. त्यानुसार 1109 ब्रास माती उत्खननास 40 लाख 81 हजार 120 रूपये दंड आकारण्यात आला आहे.

या प्रकरणी एकूण 45 लाख 24 हजार 720 रूपये भरण्याचे आदेश तहसीलदार चौधरी पाटील यांनी दिले. तालुक्‍यात विनापरवाना बांधकामासाठी अनेक ठिकाणी विनापरवाना उत्खनन केले जाते. गावातील पदाधिकारी व महसुल विभागच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अशा प्रकारे उत्खनन केले जाते. परंतु, तहसीलदारांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे गावागावांत होत असलेले विनापरवाना उत्खननाचे अनेक प्रकार उघडकीस येण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.