मदुराई : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निर्णयात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना पत्नीचा दर्जा देण्याचे म्हटले आहे. महिलांना कायदेशीर आणि सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक शोषण करणाऱ्या एका प्रकरणात न्यायालयाचे हे निरीक्षण आले. उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. आरोपीने या काळात तिच्याशी अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले. नंतर त्याने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला.

हा खटला सुरुवातीला तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील मनप्पाराय ऑल वुमन पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीन मागितला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. श्रीमती यांनी पुरुष जोडीदाराचा जामीन अर्ज फेटाळला. आजच्या काळात, सर्वात असुरक्षित पक्षाचे (या प्रकरणात, महिलेचे) हित जपण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे अशी टिप्पणी यावेळी न्यायाधीशांनी केली. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या महिला कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात असुरक्षित आहेत. याचा फायदा घेत पुरुष त्यांचे शारीरिक शोषण करतात.

न्यायालयाने या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेचे कलम 69 लागू करण्याचे आदेश दिले. या कलमात असे म्हटले आहे की लग्नाच्या फसवणूक किंवा खोट्या आश्वासनांवर आधारित शारीरिक संबंध हा गुन्हा आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पुरुष जोडीदार कायदेशीर चौकटीच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.