भोपाळ : नागरिकत्व कायदा विरोधात मध्य प्रदेश सरकारने बुधवारी विधानसभेत एक ठराव संमत केला आहे. हा कायदा राज्यात लागू न करण्यासाठी हा ठराव मांडण्यात आला. त्याबरोबरच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) मध्येही दुरुस्ती करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

यापूर्वी नागरिकत्व कायद्याविरोधात केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान विधानसभांमध्ये असे ठराव मंजूर करण्यात आले आहे.

Madhya Pradesh Cabinet passes resolution demanding Central Government to repeal the Citizenship Amendment Act (CAA). The resolution also demands amendments in the National Population Register (NPR).

— ANI (@ANI) February 5, 2020

 

का विरोधात ठराव मांडणारे मध्यप्रदेश हे पाचवे राज्य आहे. विधानसभेत मांडलेल्या ठरावामध्ये केंद्र सरकारला (का) कायदा रद्द करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या प्रस्तावाची विरोधी पक्षाने खिल्ली उडविली.

मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री सिंह चौहान यांनी या ठरवलं कडाडून विरोध केला. तसेच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यावर टीका केली.