LPG price hikes: घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात करण्यात आलेल्या २९ रुपयांच्या वाढीमुळे देशभरात महागाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वाढत्या इंधन दरांमुळे आधीच सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण असताना, गॅस दरवाढीमुळे विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

दुसरीकडे, जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असली तरी भारतातील ग्राहकांना जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक दरात गॅस उपलब्ध होत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनाअंतर्गत लाभार्थ्यांना पहिल्या चार रिफिलसाठी प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्यांना वर्षाला एकूण १,२०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. तसेच उज्ज्वला योजनेबाहेरील ग्राहकांनाही बाजारभावाच्या तुलनेत सुमारे ७०० रुपये कमी दरात सिलिंडर उपलब्ध होत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी एलपीजी सिलिंडरची प्रभावी किंमत ६४२ रुपये आहे. तुलनेत पाकिस्तानमध्ये हा दर १,०४६ रुपये, नेपाळमध्ये १,२०७ रुपये, बांगलादेशमध्ये सुमारे १,२२५ रुपये आणि श्रीलंकेत १,२४१ रुपये आहे. विकसित देशांमध्येही एलपीजीचे दर अधिक असून अमेरिकेत सुमारे १,७५५ रुपये, ऑस्ट्रेलियात १,७६५ रुपये आणि कॅनडात तब्बल २,४११ रुपयांच्या समतुल्य किंमत मोजावी लागते.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे देशांतर्गत दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (सीपी) वर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एलपीजीचा सौदी सीपी ५४२.५० डॉलर प्रति टन होता, जो जून २०२६ पर्यंत वाढून ७९० डॉलर प्रति टनांवर पोहोचला. म्हणजेच अवघ्या काही महिन्यांत त्यात सुमारे ४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

दरम्यान, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवरही भारताने ऊर्जा पुरवठा साखळी सुरळीत राखल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून एलपीजीचे बॉटलिंग आणि वितरण कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले.

मात्र, गॅस दरवाढीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल चढवला असून, सर्वसामान्यांच्या वाढत्या आर्थिक ओझ्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही अधिक तापण्याची शक्यता आहे.