पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत अन्न शिजविण्यासाठी राज्यातील 41 हजार 744 शाळांना अनुदान उपलब्ध करून एलपीजी गॅस कनेक्‍शन देण्यात येणार आहे. यामुळे शाळांमधून “चूल’ गायब होणार आहे.

यामुळे सहजासहजी व विनात्रास अन्न शिजविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यातून धूरापासून होणारे प्रदूषणही टाळता येणार आहे.

अन्न शिजवण्यासाठी अतिरिक्‍त एलपीजीवरील अनुदान केंद्र शासनाने 2015 मध्ये मंजूर केले होते. केंद्र हिस्स्याकरिता 63 कोटी 17 लाख रुपये व राज्य हिस्स्यासाठी 21 कोटी 5 लाख रुपये असा एकूण 84 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला होता.

यात केंद्र शासनाच्या शिल्लक निधीतून नवीन गॅस कनेक्‍शन द्यावे व राज्य हिस्स्याची शिल्लक रक्‍कम चलनाद्वारे कोषागारात जमा करावी असे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले होते. मात्र या आदेशाप्रमाणे बहुसंख्य शाळांनी कार्यवाही केली नाही व वांरवार मागणी करूनही त्याची माहिती सादर केली नाही.

अन्यथा शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई

शाळांमधील गॅस कनेक्‍शनबाबतचा सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई केल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी दिले आहेत.