भोपाळ – लग्नाच्या माध्यमातून धर्मांतर करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठीच्या कायद्याला मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यात असा प्रकार करणाऱ्यांना दहा वर्षाचा कारावास आणि एक लाख रूपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी आज ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की आम्ही लव्ह जिहादच्या विरोधातील देशातला सर्वात कडक शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हा कायदा आता मंजुरीसाठी विधीमंडळात सादर केला जाणार आहे.

राज्यात सध्या लागू असलेल्या 1968च्या धार्मिक स्वातंत्र्यता कायद्याची हा नवीन कायदा जागा घेणार आहे. धर्मांतराच्या उद्देशाने करण्यात आलेला विवाह आपोआप रद्द करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. ज्यांना स्वखुषीने धर्मांतरीत व्हायचे आहे त्यांनी दोन महिने आधी जिल्हा प्रशासनाकडून मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे असेही मिश्रा यांनी सांगितले.