Love Jihad Law ।  राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली ७ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर चर्चा करून एक अहवाल तयार करून हा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.

गृह विभागाने काल एक सरकारी आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये राज्यात लव्ह जिहाद, फसवणूक किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी अनेक संघटना आणि काही नागरिकांकडून कायदा करण्याच्या विनंत्या आल्या आहेत, असे लिहिले आहे. भारतातील काही राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद आणि फसवणूकीलाही वेग आला आहे, त्यामुळे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत.

‘ही’ असेल समितीची जबाबदारी Love Jihad Law ।

आपल्या सरकारी आदेशात, विभागाने म्हटले आहे की महाराष्ट्रातील लव्ह जिहाद आणि फसव्या किंवा सक्तीच्या धर्मांतराच्या परिस्थितीचा अभ्यास इतर राज्यांच्या तुलनेत केला जात आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी, इतर राज्यांमधील कायदे आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

समितीचे सदस्य कोण? Love Jihad Law ।
राज्यातल्या धर्मांतराच्या तक्रारीनंतर या विरोधात कायदा करण्याची ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे (विधी) सचिव हे सदस्य असतील.

राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून, इतर राज्यातील कायद्याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. तसेच कायद्याचा मसूदा तयार करणे तसेच कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.

भाजपशासित ‘या’ राज्यांमध्ये कायदा अस्तित्वात  

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये आधीच लव्ह जिहादविरुद्ध कायदे आहेत, तर राजस्थानमध्ये कायद्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.