पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड, पुणे शहरातील तसेच जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रे म्हणजे नागरिकांना लुटणारी केंद्रे बनली आहेत. शैक्षणिक व विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्‍यक दाखले देण्यासाठी या महा-ई-सेवा केंद्रांवर निश्‍चित केलेल्या दरांपेक्षा किती तरी अधिक पटीने पैसे घेतले जात आहेत, असे गंभीर आक्षेप चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात कारवाईची मागणी केली आहे.

महा-ई-सेवा केंद्र चालवणाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी कायमस्वरूपी दक्षता पथक नेमण्यात यावे. या दक्षता पथकामार्फत या महा-ई-सेवा केंद्रांची नियमित तपासणी व्हावी आणि नागरिकांना लुटणाऱ्या संबंधित केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, महा-ई-सेवा केंद्रातून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आवश्‍यक असणारे उत्पन्नाचे, जातीचे, अधिवास, नॉन क्रिमिलेअर इत्यादी विविध दाखले तसेच विविध शासकीय योजना इत्यादींकरिता 42 प्रकारचे दाखले वितरित केले जातात. विद्यार्थ्यांच्या पालक व नागरिकांची महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून दाखल्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निश्‍चित शुल्क दरापेक्षा जास्त पैसे आकारून आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

महा-ई-सेवा केद्राद्वारे रहिवासी, उत्पन्न, डोमासाईल व इतर शासकीय दाखल्यांसाठी शासनाने निश्‍चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त 1500 ते 2500 रुपये अतिरिक्त शुल्क मनमानी पद्धतीने आकारले जात आहे. तहसील कार्यालय येथे असणाऱ्या सेतू केंद्रातही अशा प्रकारे पैसे आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही महा-ई-सेवा केंद्र चालकाने दुबार केंद्र इतर कार्यक्षेत्रात त्याच लॉगिन पासवर्डद्वारे नियमबाह्यरित्या सुरू केले आहे. महा-ई-सेवा केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे करावे, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.