लोकपालनियुक्‍ती आणि न्यायाची अपेक्षा (भाग-१)

पसंती किंवा नापसंतीचा निर्णय मानवी विवेकावरच अवलंबून असतो आणि कोणतीही व्यक्ती आपल्या धारणा, मान्यता यांच्या प्रभावाविना कार्यरत राहू शकत नाही. त्यामुळे न्याययंत्रणेतील वरिष्ठ व्यक्तींची आवश्‍यकता अनिवार्य मानली जाते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलेले पिनाकीचंद्र घोष यांना लोकपाल पदासाठी अधिक पसंती दिली गेली आणि त्यांची निवडही झाली.

लोकायुक्तांचा विचार केल्यास आणि राज्यांमधील सामाजिक आणि व्यवस्थाजन्य दोष तसेच विकृती दूर करण्यात लोकायुक्तांना कितपत यश मिळाले, याचा विचार करावा लागेल. लोकायुक्तांच्या नियुक्तीनंतरच्या परिस्थितीचे अवलोकन केले असता लोकपाल देशाला किती विकृतींपासून मुक्त करू शकतात, याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. लोकायुक्तांच्या नियुक्तीमुळे मंत्री, अधिकारी आणि अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी लोकांना एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. परंतु एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाच्या ज्या पद्धती सध्या वापरल्या जातात, त्यात काही मूलगामी बदल होतील, असे आताच सांगता येत नाही. सुनावणीची प्रक्रिया पुराव्यांवरच आधारित असेल आणि न्यायिक प्रक्रियेप्रमाणेच ती चालेल. मग या प्रक्रियेतून नेमके काय साध्य होणार, असा प्रश्‍न पडतो. देशभरात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. परंतु शिक्षा आणि तुरुंग व्यवस्थेमुळे देशातील समाजव्यवस्थेत काही फरक पडला आहे का, या प्रश्‍नाचेही उत्तर शोधावे लागेल. देशाचे पहिले लोकपाल नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेकडून मोठ्या अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यामुळे सर्व सामाजिक दोष आणि विकृती समाप्त होतील, असे मानता येणार नाही. कारण लोभ, लालसा, बेइमानी, दुराचाराच्या असंख्य घटनांपैकी किती प्रकरणांची सुनावणी लोकपाल करू शकतात, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. जोपर्यंत मानवी मनातून लोभ, लालसा, बेइमानी आणि भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती बाहेर काढण्यात आपल्याला यश येत नाही, तोपर्यंत लोकपालच नव्हे तर कोणतीही यंत्रणा सक्षमपणे न्याय करू शकणार नाही. संपूर्ण व्यवस्था जोपर्यंत विषमता आणि शोषणावर आधारित आहे, तोपर्यंत लोकपाल तरी कुणाला, किती आणि कसा न्याय देणार?

– अॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक