पुणे – लोकपाल नियुक्ती करण्याबाबत आदेश देऊनही देशातील अनेक विद्यापीठांकडून त्याचे पालन केले नसल्याचे दिसून येत आहे. देशभरातील ४२१ विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीबाबतची माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) सादर केलेली नसल्‍याचे स्‍पष्ट होत आहे. यात राज्‍यातील सरकारी आणि खासगी विद्यापीठांचाही समावेश आहे. या सर्व विद्यापीठाची यादीच यूजीसीने प्रसिद्ध केली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थी तक्रार निवारण) नियमावली २०२३ बाबतचे राजपत्र ११ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. तसेच तीस दिवसांत लोकपाल नियुक्त करण्याची निर्देश विद्यापीठांना करण्यात आली होती. त्यानंतर वारंवार स्मरणही करण्यात आले होते. तरीही विद्यापीठांनी लोकपालनियुक्ती केली नसल्याची यूजीसीने गांभीर्याने दखल घेऊन विद्यापीठांना ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्तीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

तसेच ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्ती न करणाऱ्या विद्यापीठांची नावे जाहीर करण्याचा, नियमानुसार कारवाईचा इशाराही यूजीसीकडून देण्यात आला होता. मात्र, देशभरातील अनेक विद्यापीठांनी यूजीसीच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे यूजीसीच्या परिपत्रकावरून स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचे परिपत्रक यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी प्रसिद्ध केले आहे.

राज्यातील शासकीय विद्यापीठांचाही समावेश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, हैदराबाद नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, कोकण कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (मुंबई), महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (नागपूर), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.