Lok Sabha Speaker post ।  टीडीपी आणि जेडीयूच्या बळावर केंद्रात स्थापन सरकारला स्थापन झाले आहे. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा सभापती निवडीकडे लागल्या आहे.अशात नेमकं कोणत्या सरकारला लोकसभा अध्यक्षपद मिळणार यावर अंदाज लावले जात आहे. असे मानले जात आहे की भाजप लोकसभा अध्यक्षपद राखू शकेल.

दरम्यान, 18 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर संसदेचे पहिले अधिवेशन पुढील आठवड्यात 24 जूनपासून सुरू होत आहे. टीडीपी आणि जेडीयूच्या बळावर केंद्रात स्थापन झालेल्या मोदी सरकारला आपल्या मित्रपक्षांना सभापतीपद का द्यायचे नाही, असा प्रश्नही सभापती निवडीपूर्वी उपस्थित केला जात आहे.

7 टप्प्यातील लोकसभा निवडणुकीनंतर 4 जून रोजी निकाल आला तेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पूर्ण बहुमत मिळाले होते, मात्र भाजप पक्षाला यावेळी अपेक्षेप्रमाणे जागा जिंकता आल्या नाही. भाजप पक्षाला यावेळी स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही. 240 जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पण स्वबळावर बहुमतापासून 32 जागा कमी राहिल्या.

Lok Sabha Speaker post। मोदी सरकारमध्ये TDP-JDU खूप महत्वाचे …
मात्र, एनडीएने 293 जागा जिंकून सत्तेत परतले. एनडीएमध्ये भाजप व्यतिरिक्त, यावेळी नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) आणि एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांची स्थिती चांगलीच मजबूत झाली आहे.

केंद्रात 16 जागांसह स्थापन झालेल्या एनडीए सरकारमध्ये टीडीपीचा आणि 12 जागांसह जेडीयूचा मोठा वाटा आहे आणि सध्या या दोन पक्षांच्या पाठिंब्यावर एनडीए सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. एनडीए सरकारमध्ये दोन्ही पक्ष अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतानाही भाजपकडून लोकसभा अध्यक्षपद दिले जात नाही.

यावेळी सभापतीपद महत्त्वाचे का?
अखेर भाजपला सभापतीपद स्वतःकडेच  ठेवायचे कारण  सुमारे 25 वर्षे मागील इतिहास बघता म्हणजे १७ एप्रिल १९९९ साली केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार होते. तेव्हा एन चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी एनडीए सरकारसोबत होती. वाजपेयी सरकारने मित्रपक्ष टीडीपीला लोकसभा अध्यक्षपद दिले होते.

Lok Sabha Speaker post । तो निर्णय आणि 1999 मध्ये वाजपेयी  सरकार पडले
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 1998 ते 1999 या दुसऱ्या कार्यकाळात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये 19 राजकीय पक्षांचा समावेश होता. टीडीपी खासदार जीएमसी बालयोगी यांना एनडीएने स्पीकर बनवले. दरम्यान, केंद्रातील राजकीय समीकरण बदलले. 1999 मध्ये, सरकार स्थापनेनंतर केवळ 13 महिन्यांत, वाजपेयी सरकार अल्पमतात आले कारण जे जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील AIADMK ने सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. अशात वाजपेयी सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले.

वाजपेयी सरकार वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले, पण त्यात यश आले नाही आणि अवघ्या एका मताच्या फरकाने सरकार पडले. तत्कालीन सभापती बालयोगी यांनी ओडिशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरीधर गमांग, जे नुकतेच मुख्यमंत्रीपद भूषवताना खासदार झाले होते, त्यांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदान करण्याची परवानगी दिली आणि या एकाच मतामुळे सरकार कोसळले. सभापतींनी घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारच्या पडझडीचे प्रमुख कारण ठरला.

Lok Sabha Speaker post  । उपसभापती पद कोणाला मिळणार?
अशात आपल्या आधीच्या वाजपेयी सरकारच्या भवितव्याचा विचार करता, यावेळेस इतर कुणाप्रमाणे भाजपला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. राजकीय परिस्थितीत बदल झाल्यास वक्त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील भारत आघाडीला 234 जागा मिळाल्या आहेत, तर भाजप (240 जागा) आणि एनडीएला 293 जागा मिळाल्या आहेत. या कारणास्तव, टीडीपी (16) आणि जेडीयू (12) हे एनडीएमधील इतर मोठे सहयोगी आहेत आणि या दोन पक्षांच्या कोणत्याही निर्णयामुळे सरकारच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

सध्या भाजपचा मित्रपक्ष टीडीपीला सभापतीपद देण्याची विरोधी आघाडी बोलत आहे. जेडीयूने सभापतीपदासाठी भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे, तर टीडीपीने यासाठी एकमत असलेल्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले आहे. भाजप सभापतीपद स्वत:कडे ठेवू शकते, तर उपसभापतीपद जेडीयू किंवा टीडीपीला देऊ शकते, असेही बोलले जात आहे.