नवी दिल्ली :- लोकसभा निवडणुका जवळ येत असतानाच आता देशातील राजकीय वातावरणही चांगले तापू लागले आहे. केंद्रात सत्तांतर घडविण्यासाठी अनेक पक्ष एकत्र येताना दिसत आहेत. मात्र यातील बहुतेक पक्षांच्या नेत्यांवर विविध न्यायालयांत महत्वाचे खटले सुरू असून त्यांचा निकाल येत्या काही महिन्यांत येणे अपेक्षित आहेत.

हे निकाल या राजकीय पक्षांच्या रणनीतीवर परिणाम करणारे ठरणार आहेत. तर काही खटल्यांना धार्मिक किनार असल्यामुळे देशातील वातावरणही ढवळून निघण्याची शक्‍यता आहे.

1. वाराणसीतील ज्ञानवापी प्रकरण, मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीशी संबंधित प्रकरण आणि ताजमहालाशी संबंधित प्रकरण असे धार्मिक दृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांचे खटले सध्या न्यायालयात सुरू आहेत. त्याशिवाय 1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्‍टच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आपण या कायद्याला आव्हान दिलेले नाही. केवळ दोन मंदिरे कायद्याच्या कक्षेतून वगळावीत अशी मागणी केली असल्याचे स्वामी यांचे म्हणणे आहे. वरिल तीन खटल्यांतील दोन खटले उत्तर प्रदेशातील असून त्या राज्यात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. हिंदू- मुस्लिम मतांचे धृवीकरण होऊ शकते अशी ही प्रकरणे आहेत.

2. दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण कोणाचे या संदर्भातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार दिल्ली सरकारला मिळणार आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आता त्याच अध्यादेशाच्या विरोधात दिल्ली सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले असून न्यायालयाचे घटनापीठ आता त्यावर सुनावणी घेणार आहे. विरोधी पक्षांनी या विषयात दिल्ली सरकारला पाठिंबा दिला आहे आणि कॉंग्रेस पक्षही दिल्ली सरकारच्या बाजूने उभे आहे. जर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विरोधात गेला तर राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

3. राहुल गांधी यांना मोदी आडनावाच्या बदनामी प्रकरणात अगोदर सूरतमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे ते खासदार म्हणून अपात्र ठरले आहेत. या निर्णयाला राहुल यांच्याकडून गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, त्यांना तेथेही दिलासा न मिळाल्यामुळे त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना तेथे दिलासा मिळाला नाही तर राहुल 2031 पर्यंत निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. न्यायालयाचा निर्णय आता काहीही आला तरी कॉंग्रेसकडून लोकसभा निवडणुकीत त्याचा वापर केला जाईल. राहुल यांची अपात्रता कायम राहीली तर त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचा आणि मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसचा असेल तर राहुल यांची अपात्रता मागे घेतली गेली तर तो भारतीय जनता पार्टीला धक्का असू शकतो.

4. जम्मू काश्‍मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे कलम 370 केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये रद्द केले. या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात 20 याचिका दाखल झाल्या आहेत. येत्या 2 ऑगस्टपासून घटनापीठासमोर त्याची सुनावणी सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे आणि दहशतवाद नियंत्रणासाठी हे महत्वाचे पाउल असल्याची भूमिका घेतली आहे. आता घटनापीठासमोरील सुनावणीही देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी ठरू शकणार आहे.

5. बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने आपल्या राज्यात जातीच्या आधारावर जनगणना सुरू केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयात आता सुनावणी पूर्ण झाली असून लवकरच यावर निर्णय येणे अपेक्षित आहे. तेथे काहीही फैसला झाला तरी पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणे निश्‍चित मानले जाते आहे. जातीच्या आधारावर जनगणना केली जाणार नाही असे केंद्र सरकारने जुलै 2022 मध्येच जाहीर केले होते. मात्र हा मुद्दा देशातील एक मोठा वर्ग असणाऱ्या इतर मागासवर्गियांशी संबंधित असल्यामुळे प्रत्येक राज्यातील आणि एकूणच देशातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारतीय जनता पार्टीला 2014 मध्ये ओबीसींची 34 टक्के तर 2019 मध्ये 44 टक्के मते मिळाली होती.