ठाणे – देशात 8 ते 9 टक्के लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. या देशातील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींना आता त्यांच्या वनातून बेदखल करण्यात येत आहे. आदिवासींना “वनवासी” असे गोंडस नाव देऊन नैसर्गिक संसाधनांपासून दूर केले जात आहे. आदिवासींच्या जमिनी लाटण्यासाठी नवीन कायदे करण्याचे धोरण आखले जात असून आदिवासींना वनवासी म्हटले जात आहे.

जमिनी देखील राजकारणी लाटत असल्याचा आरोप करून लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे आदिवासी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष अनिल भांगले यांनी ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मागील दहा वर्षात आसाम, ओडिशा, मिझोराम आदी ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्याविरोधात आदिवासी क्रांती सेना उलगुलान आंदोलन छेडणार असून भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना धडा शिकवणार आहे.

जे राजकीय पक्ष आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे वचन देतील, त्यानंच मतदान केले जाईल अन्यथा आम्ही सर्व आदिवासी मतदानावर बहिष्कार घालू, असा इशारा भांगले यांनी दिला.