नवी दिल्ली – लोकसभा आणि राज्यसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावरून गतिरोध कायम आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी शुक्रवारी दोन्ही सभागृहात जोरदार गदारोळ झाला.सकाळी अकरा वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच घोषणाबाजी सुरू झाली. विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अविश्वास ठरावावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली. राज्यसभेचे कामकाज 45 मिनिटे चालले, परंतु अध्यक्ष जगदीप धनखड आणि खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्यातील वादानंतर ते 31 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुसरीकडे, राज्यसभेतून निलंबित खासदार संजय सिंह यांनी आजही संसदेच्या आवारात निदर्शने केली. सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना कामकाजात सहभागी होण्यास सांगितले. ते म्हणाले, “तुम्हाला सभागृहाचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, प्रश्नोत्तराचा तास, जिथे सरकार प्रश्नांची उत्तरे देते, ते खूप महत्त्वाचे आहे.’ यावर विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी, “10 मे 1978 रोजी अविश्वास ठराव मांडताच त्यावर चर्चा सुरू झाली होती,’ याची आठवण सांगितली. या गोंधळा दरम्यानच सरकारचे खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक सभागृहाने मंजूर केले.
