कामकाज ठप्प
जुन्या पेन्शनसाठी संघटनांची वज्रमूठ
नोटिसा काढल्या
तरी माघार नाही

संतोष पवार

सातारा – “एकच मिशन जुनी पेन्शन’चा नारा देत विविध कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाचा फटका शासकीय कार्यालयांना बसला आहे. मार्च महिन्यात कामाचा ताण जास्त असताना संपाची हाक दिली गेल्याने शासकीय कार्यालये ठप्प झाली आहेत. जिल्हावासियांच्या कामांबरोबर दैनंदिन सुरु असलेले कामही होत नसल्याने अधिकाऱ्यांना एकट्यालाच कार्यालयात बसण्याची वेळ आली आहे. दिवसेंदिवस या संपाची तीव्रता वाढू लागली असून संप मिटणार की चिघळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, जुन्या पेन्शनसाठी विविध संघटनांनी वज्रमूठ केली असून शासनाने कारवाईच्या नोटीसा काढून दबाव आणला तरी आता माघार नाही, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

कर्मचारी संपामुळे जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांमध्ये सध्या संबंधित खातेप्रमुख आणि कंत्राटी कर्मचारी वगळता कोणीही दिसून येत नाही. दिवसेंदिवस या मागणीसाठी एकजूट वाढत असून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरु ठेवून शासनाला जाग आणण्याचा संघटनांचा प्रयत्न सुरु आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनांच्यावतीने सलग तीन दिवस निदर्शने करण्यात येत आहेत. एक नोव्हेंबर 2005 पासून सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना बंद आहे. ही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्यात यावी म्हणून हा संप पुकारला आहे.

या संपात सर्वच संघटना एकजुटीने उतरल्या आहेत. पुरुष कर्मचाऱ्यांसह निदर्शने करण्यात महिला कर्मचाऱ्यांचाही मोठा सहभाग आहे. संप सुरु असल्याने मार्च एंडच्या कामांना ब्रेक मिळाला आहे. संपाबाबत तोडगा न निघाल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले असून संप लवकर मिटला नाही तर जिल्हा परिषदेचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहण्याचा धोका आहे. सध्या तरी संप मिटेल अशी परिस्थिती नसल्याने अनेकांची डोकेदुखी वाढली आहे.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असल्याने प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येत आहेत. मार्च महिना असल्याने अनेक महत्वाची कामे प्रलंबित राहत आहेत. सद्यपरिस्थितीत खातेप्रमुख व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून आवश्‍यक कामकाज करण्यात येत आहे. संप लवकरात लवकर मिटल्यास जिल्हा परिषदेच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याबरोबरच विकासकामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाणही कमी होईल.
महादेव घुले, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

समितीची नियुक्ती म्हणजे मागणीला “हरताळ’
जुनी पेन्शन योजना देण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती स्थापन केली असून समितीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. हा वेळकाढूपणा आहे असे म्हणणे मांडत जोरदार निदर्शने केली. समितीची नेमणूक म्हणजे जुन्या पेन्शनच्या मागणीला एक प्रकारे हरताळ फासण्याचा भाग असून हा वेळकाढूपणा सहन केला जाणार नाही, अशी भावना यावेळी विविध संघटनांच्या नेत्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींना केवळ पाच वर्षे सेवा करूनही आजन्म पेन्शन मिळते. परंतु, कर्मचाऱ्यांना मात्र तीस ते पस्तीस वर्षे सेवा करूनही पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा भेदभाव भारतासारख्या समता, बंधुता ही तत्वे सांभाळणाऱ्या देशात कदापि योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया यावेळी अनेकांनी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषद परिसर घोषणांनी दुमदुमला
“एकच मिशन जुनी पेन्शन”,”कोण म्हणतं देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही’ अशा घोषणांनी गेल्या तीन दिवसांपासून शासकीय कार्यालयांचा परिसर दुमदुमून गेला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या तिसऱ्या दिवशीही जोरदार निदर्शने करत आपला निर्धार कायम ठेवला. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली तर पेन्शनवर आधारित आणि मनोबल वाढवण्यासाठी गीते सादर केली. संपाच्या तिसऱ्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांचा उत्साह कायम होता.