मुंबई- शहरात मोठे उद्योग व्यवसाय एकवटलेले आहेत. त्यामुळे लॉक डाऊनचा शहरातील या उद्योग व्यवसायाच्या उत्पादकतेवर जास्त परिणाम होत आहे. त्यामुळे यावर्षी विकास दर जास्तीत जास्त दीड टक्‍क्‍यांनी वाढू शकतो असे भारतीय उद्योग महासंघाने म्हटले आहे.

मात्र जर करोना व्हायरस मुळे परिस्थिती आगामी काळात बिघडल्यास लॉक डाऊनचा कालावधी वाढवावा लागला तर विकास दर 0.9 टक्‍क्‍यापर्यंत कमी होऊ शकतो असे महासंघाने जारीकेलेल्या अंदाजात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने खरे म्हणजे या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी उद्योग क्षेत्रांना सवलती याअगोदरच देण्याची गरज होती. म्हणजे त्यांना लॉक डाऊन संपल्यानंतर वेगात उत्पादकता वाढविण्याबाबत उपाययोजना करता आल्या असतत्या. मात्र अजूनही केंद्र सरकारने सवलती जाहीर केलेल्या नाहीत. एक महिन्यापासून देशभरातील वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या मालाची वाहतूक थांबली आहे.

त्यामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. त्याचबरोबर लॉक डाऊनमुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालेले आहे. या सर्व बाबी पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास बराच काळ लागू शकतो. त्यामुळे सर्व क्षेत्राची उत्पादकता पूर्वीच्या पातळीवर देण्यास उशीर होईल. त्याचा अर्थातच वार्षिक विकास दरावर परिणाम होईल असे महासंघाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. जर आगामी काळात परिस्थिती वेगाने सुधारली आणि पुरवठासाखळी व्यवस्थित सुरू झाली तरीही वार्षिक विकास दर 1.5 टक्‍क्‍यांच्या वर जाणार नाही.

फिट्‌च या पतमानांकन संस्थेने या अगोदरच भारताचा विकासदर यावर्षी केवळ 0.8 टक्के होईल असे सांगितले आहे. देशाअंतर्गत अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्थाही कोलमडलेली आहे अशा परिस्थितीमध्ये विकासदर वेग घेण्याची शक्‍यता कमी आहे. केंद्र सरकारने याअगोदर गरीब लोकांसाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र त्यात पुरेशा होतील असे वाटत नाही.

उद्योग व्यवसायात थंडावले आहेत. अशा परिस्थितीतही उद्योग आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा परिस्थितीत उद्योगांना कमी व्याजदरावर जून महिन्यापर्यंत खेळत्या भांडवलासाठी काही कर्ज देण्याच्या शक्‍यतेवर सरकारने विचार करावा. छोट्या उद्योगांची परिस्थिती फारच खराब झाले आहे. त्यामुळे या उद्योगांना बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाला रिझर्व बॅंकने हमी देण्याची गरज आहे. अन्यथा हे उद्योग कोलमडतील आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीवर परिणाम होईल.
मोठ्या उद्योगांना बॅंकांनी खेळत्या भांडवलासाठी कमी व्याजदरावर कर्ज द्यावे. त्याचबरोबर छोट्या उद्योगांच्या कर्जाची हमी रिझर्व बॅंकेने द्यावी. केंद्र सरकारने आगामी काळात आपला खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज आहे.
– इंद्रजीत बॅनर्जी,
महासंचालक, भारतीय उद्योग महासंघ.