नवी दिल्ली – मुंबई महापालिकेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ट्रीपल टेस्टचे पालन केले नसल्याचे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द ठरविला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला जबरदस्त धक्का बसला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आवश्‍यक आकडेवारीची जुळवाजुळव न करताच हे आरक्षण दिले होते. या जागा सामान्य वर्गात परिवर्तीत करण्यात आल्या आहेत, अशी नवीन अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ट्रीपल टेस्टचे पालन न करता ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश आणला. या अध्यादेशाचा स्वीकार केला नाही जाऊ शकत. यामुळे आरक्षण देता येणार नाही. सरकार ओबीसी आयोग स्थापन करीत नाही आणि आवश्‍यक डाटा गोळा करीत नाही तोपर्यंत अध्यादेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने आरक्षणाशिवाय निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. राज्याने केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा देण्याची मागणी केली होती. परंतु, हा डाटा देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.