Liquor Scam। छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे पुत्र चैतन्य बघेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बघेल यांनी मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे. बघेल १८ जुलैपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मद्य व्यापाराशी संबंधित अनियमितता आणि बेकायदेशीर रकमेचे लाँडरिंग केल्याच्या आरोपाखाली ईडीने त्यांना अटक केली. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, बघेल यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) प्रमुख तरतुदींवर मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल टीका करणारी एक वेगळी याचिका देखील दाखल केली आहे. दोन्ही याचिका आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध आहेत. दारू घोटाळ्यात राजकारणी, उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि खाजगी ऑपरेटर यांचा समावेश होता ज्यांनी २०१९ ते २०२२ दरम्यान राज्यातील दारू व्यापारात फेरफार केला होता, ज्याची किंमत अंदाजे २००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे पुत्र चैतन्य यांच्यावर बनावट कंपन्या आणि रिअल इस्टेट गुंतवणुकीद्वारे गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा काही भाग लाँडरिंग केल्याचा आरोप आहे. Liquor Scam। संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या रिट याचिकेत, चैतन्य बघेल यांनी पीएमएलएच्या कलम ५० आणि ६३ च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचिकेनुसार, या तरतुदी अंमलबजावणी संचालनालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियात्मक संरक्षणाशिवाय व्यक्तींना स्वतःला दोषी ठरवणारी विधाने करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार देतात. याचिकेनुसार, कलम ५० अंतर्गत नोंदवलेले विधान अनेकदा दबावाखाली मिळवले जाते आणि आरोपी व्यक्तींविरुद्ध वापरले जाते, ज्यामुळे स्वतःला दोषी ठरवण्यापासून संरक्षणाचे उल्लंघन होते. चैतन्य बघेल यांनी त्यांच्या वेगळ्या विशेष रजा याचिकेत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्याने अटकेविरुद्धची त्यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की जरी ईडीने अधिकारक्षेत्रीय न्यायालयाच्या अनिवार्य परवानगीशिवाय पुढील तपास केला असला तरी, ही केवळ प्रक्रियात्मक अनियमितता होती. म्हणून, न्यायालयाने बघेल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. Liquor Scam। चैतन्य बघेल यांच्या अपीलात असा युक्तिवाद केला आहे की प्रक्रियात्मक अनियमितता संपूर्ण प्रक्रिया अवैध ठरवते आणि अटक बेकायदेशीर ठरवते. तो पुढे असा आरोप करतो की १८ जुलै रोजी त्याची अटक केवळ सह-आरोपी व्यक्तींच्या जबरदस्तीच्या जबाबांवर आधारित होती, तर गंभीर आरोप असलेल्या अनेकांना अटक करण्यात आली नव्हती. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, रायपूरमधील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला आणि असे नमूद केले की तपास अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे.
