Liquor Licenses – गेल्या 50 वर्षांपासून राज्यातील वाईन शॉप परवान्यांवर असलेली स्थगिती आता उठण्याची शक्यता आहे. राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून नव्याने 328 नवे मद्यविक्री परवाने दिले जाणार आहेत. विदेशी मद्यनिर्मिती परवाना देण्यासाठी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालीच समिती नेमण्यात येणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्यात 328 नवे मद्यविक्री परवाने दिले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे नवे परवाने दुकानांना नाही तर कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. यामध्ये प्रत्येकी एका कंपनीला मद्यविक्रीचे 8 परवाने मिळणार आहेत. तसेच हे परवाने भाड्याने देण्याचीही मुभा असणार आहे. या विदेशी मद्यनिर्मिती परवाना देण्यासाठी नेमलेल्या समितीत अजित पवार यांचा समावेश आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कॅपोव्हिटेज या मद्यनिर्मितीच्या कंपनीच्या संचालकपदी जय पवार आहेत. त्यामुळे हितसंबंधाचा धोका असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. हे राज्याच्या महसूल वाढीसाठी शासन 328 नवे मद्यविक्री परवाने देण्यात येणार आहेत. राज्यात जुना मद्यविक्री परवाना विकत घेण्यासाठी 10 कोटी मोजावे लागतात. मात्र आता नवीन परवाना घेण्यासाठी कंपन्यांना शासनाकडे फक्त 1 कोटी जमा करावे लागणार आहेत. तसेच मद्यविक्री कंपन्यांनी भरलेली 1 कोटींची रक्कम विनापरतावा असेल. दरम्यान, याबाबत पावसाळी अधिवेशनात अजित पवार यांनीही महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली होती. आपण एक नियम केला आहे की परवाने द्यायचे असतील तर विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय देवू नका. दुसऱ्या राज्यात परवाने वाढत आहेत, पण आपण नियमत राहून सगळं करतो. परंतु आपली पद्धत वेगळी आहे जर शॉप स्थलांतर करायचं असेल तर आपण नियमांनुसार परवानगी देतो. पण सगळ नियमांत होते. महिलांनी मागणी केली तर आपण बंद करतो, असे त्यांनी म्हटले होते. – एकूण विदेशी मद्य निर्मिती उद्योग: ४८ – धान्य आधारित मद्य निर्मिती उद्योग: १० (मका आणि तुकडा तांदळापासून मद्य निर्मिती) – विदेशी मद्य विक्रीची (वाईन शॉप) दुकाने: १७१३ – मद्याच्या उत्पादन किंमतीच्या ४.५ पट कर आकारणी – विदेशी मद्याचा एका वर्षातील खप: ३२ कोटी लिटर – विदेशी मद्य विक्रीतून मिळणारा महसूल: १४,००० कोटी रुपये
