– भालचंद्र ठोंबरे
जी 7 या परिषदेच्या यशस्वीतेबाबत मत भिन्नता असली तरी भारताच्या दृष्टीने कॅनडाशी बिघडलेले संबंध सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने बोलणी झाली आहे.

जी 7 म्हणजे ग्रुप ऑफ सेव्हन. सात प्रमुख औद्योगिक विकसित राष्ट्रांचा गट. या गटात फ्रान्स, संयुक्त अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान, इटली व कॅनडा आणि सदस्य नसलेला युरोपियन युनियन (युरोपमधील 27 देशांचा समूह) हे आहेत. या सात राष्ट्रांचा अनौपचारिकरित्या चर्चा करण्याचा हा मंच आहे.

1970 मध्ये आलेले ऊर्जा संकट, त्यानंतर आलेला विनिमय दरातील चढउतार, जागतिक मंदी, अविकसित देशांच्या समस्या या सर्व समस्यांवर विचारविनिमय व उपाययोजना म्हणून 1973 मध्ये फ्रान्स, संयुक्त अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान व इटली या सहा राष्ट्रांच्या या गटाची स्थापना करण्यात आली व जी-6 या नावाने तो ओळखला जाऊ लागला. 1976 मध्ये कॅनडाला सदस्यत्व दिल्याने जी 7 झाले.

पुढील वर्षी रशियाचा समावेश झाला म्हणून जी 8 झाले. 2014 मध्ये क्रिमियावर केलेल्या आक्रमणामुळे रशियाचे सदस्यत्व स्थगित करण्यात आले व रशियाशिवाय सात राष्ट्रांची बैठक घेण्याचे ठरले. त्यामुळे ग्रुप पुन्हा जी 7 झाला. 1999 मध्ये जी 20 या गटाची स्थापना झाली. त्यात 20 राष्ट्रांचा समावेश असल्यामुळे जी 7 चे महत्त्व थोडे कमी झाले. त्यामुळे काही संस्था अथवा राष्ट्रांना परिषदेत आमंत्रित करण्याचे ठरले.

सदस्य राष्ट्रांच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक बाबतीत स्थैर्य तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उपाययोजना, लोकशाही तत्त्वाचे पालन व मानवाधिकाराची जपणूक, जागतिक शांतता, सदस्य राष्ट्रांमधील परस्पर सहकार्य समन्वय वाढवणे, गरीब व विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रगतीचा विचार, सदस्य राष्ट्रांच्या विकासासाठी मदत करणे, आरोग्य समस्या, शिक्षण, तंत्रज्ञान, विकास आदी विषयावर चर्चा करून प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे आदी उद्दिष्टे आहेत.

या परिषदेचे स्वतःचे कायम स्वरूपाचे सचिवालय कोठेही नाही. अध्यक्ष पद दरवर्षी फिरते असून त्याचा क्रम फ्रान्स, संयुक्त राष्ट्र, इंग्लंड, जर्मनी, जपान, इटली, कॅनडा असा आहे, ज्याच्याकडे अध्यक्ष पदाची जबाबदारी असते, तोच आयोजन करतो. परिषदेचे आयोजन दर वर्षातून एकदा केले जाते. निर्णय एकमताने घेतला जातो, बहुमताने नाही. घेतलेले निर्णय कायदेशीररित्या बंधनकारक नसले तरी जगाच्या राजकारणात आर्थिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात प्रभाव पाडतात.

कॅनडातील 51वी परिषद

जी 7 ची 2025 मधील 51वी परिषद कॅनडाच्या अल्बर्टा राज्यातील कनानास्किसमध्ये संपन्न झाली. यासाठी सहभागी राष्ट्रांच्या तसेच आमंत्रित राष्ट्रांच्या प्रमुखासह नाटोचे प्रमुख मार्क रूट्टे उपस्थित होते. यात जागतिक शांतता, जागतिक सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल पद्धतीतील बदल आदी विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेत जी 7 राष्ट्रांशिवाय, आमंत्रित म्हणून ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन, भारत आदींनी भाग घेतला. 2018 पासून भारत सतत या परिषदेत आमंत्रित म्हणून हजर राहत आहे.

परिषदेतील भारताची स्पष्ट भूमिका

दहशतवाद हा जागतिक धोका असून त्या विरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन कारवाई करणे आवश्यक आहे. दहशतवादी कारवाया करणारा देश व त्याला त्याचे समर्थन करणारा देश या दोन्ही देशांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असे भारताने स्पष्ट केले. तसेच जागतिक शांती व समृद्धीसाठी आपल्या विचार व धोरणात स्पष्टता असावी एका बाजूला दहशतवादाविरुद्ध बंदी घालणे व दुसर्‍या बाजूला दहशतवादाला उघडपणे समर्थन करणे अशी धोरणे बंद व्हायला हवीत.

आर्थिकदृष्ट्या अल्पविकसित असलेल्या देशांचा म्हणजे ग्लोबल साउथ देशांचा (यात दक्षिण अमेरिका व कॅरेबियन तसेच अनेक आफ्रिकन व आशियाई देशांच्या समावेश आहे) आवाज जागतिक व्यासपीठावर पोहोचविणे ही भारत आपली जबाबदारी समजतो. तसेच त्यांच्या चिंता व गरजा यावर लक्ष देण्याचे भारताने आवाहन केले. बिघडलेले भारत व कॅनडाचे संबंध व व्यापार सुरळीत करण्यावर भर देण्याचे दोन्ही देशाने ठरविले. नवीन उच्चायुक्तांची नेमणूक करण्यावर दोन्ही देशांची सहमती झाली. ही एक भारताच्या दृष्टिकोनातून बरी घडामोड म्हणावी लागेल.

परिषदेतील चर्चित विषय

परिषदेने काढलेल्या निवेदनात इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा हक्क असल्याचे मान्य करून त्याला पाठिंबा देण्यात आला. इराणला अण्वस्त्रधारी न होऊ देण्यावर भर देण्यात आला. रशिया-युक्रेन वादात सहाही राष्ट्रांनी युक्रेनला पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच युक्रेनला अधिक मदत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

मिडल ईस्टमध्ये शांतता ठेवणे, भारत व कॅनडामधील परस्पर व्यापार संबंध सुरळीत करण्याच्या हेतूने वाटचाल तसेच दोन्ही राष्ट्रातील उच्चायुक्तांच्या नेमणुकीवर भर देण्यात आला. हवामानातील बदल, जागतिक अर्थव्यवस्था, चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत सावध चर्चा झाली. हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

इस्रायल-इराण, युक्रेन-रशिया यांच्यातील संघर्षावर चर्चा झाली. मात्र गाझा हमास यावर चर्चा झाली नाही. तसेच विकसनशील राष्ट्रासाठी ठोस आर्थिक मदत, हवामानबदलामधील स्पष्ट कृती योजना, जागतिक दारिद्य्र निर्मूलनासाठी उपाययोजना, आरोग्य, मानवाधिकार याबाबतही कोणतेही ठोस निर्णय झाले नाहीत. याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मधूनच निघून जाणे आणि त्यांनी सुरू केलेले टॅरिफ युद्धाचाही प्रभाव जी 7 वर पडल्याचे जाणवत होते. त्यामुळे कॅनडात झालेल्या जी 7 राष्ट्राच्या परिषदेला मर्यादित यश मिळाले असे म्हणावे लागेल.