उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा 60 लाख करा!

राजकिय पक्ष केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना साकडे घालणार
मुंबई: विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता कधीही जाहिर होऊ शकते याची धाकधूक असतानाच राजकिय पक्षांना आता निवडणूकीत होणाऱ्या भरमसाठ खर्चाने ग्रासले आहे. वाढत्या महागामुळे प्रचाराचे तंत्रही बदलल्याने खर्चाची मर्यादा 40 लाखावरून 60 लाख करा, असे साकडे राजकिय पक्ष केंद्रिय निवडणूक आयुक्तांना घालणार आहेत.

विधानसभा निवडणूकीच्या पाश्वभूमिवर राज्यातील निवडणूकीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रिय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, यांच्यासह निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, सुशील चंद्रा, आयोगाचे चार उपनिवडणूक आयुक्त तसेच महासंचालक सोमवारी मुंबई दाखल झाले आहेत. उद्या, बुधवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्यातील निवडणूकीच्या तयारीचा आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. यावेळी मान्यताप्राप्त राजकिय पक्षांबरोबरच पोलीस अधिकारी व जिल्हाधिकाछयांनाही चर्चेला बोलावण्यात आले आहे. यावेळी निवडणूक आयुक्त राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची मते व सूचना जाणून घेणार आहेत. यावेळी काही पक्षातील नेते सध्या असलेली 40 लाखांच्या खर्चाची मर्यादा 60 लाख रूपये करावी अशी मागणी करणार आहेत.

विधानसभा निवडणूक खर्चाची मर्यादा मागील दहा वर्षांपासून वाढलेली नाही. जाहिरातींचे दर, इंधन दर, प्रचार साहित्य व छपाई आदी दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळ्यांचा खर्चही वाढला आहे. मागील दहा वर्षाच्या तुलनेत सर्वच खर्चात 50 ते 100 टक्के वाढ झाली आहे. उमेदवारासाठी घेतलेल्या जाहीर प्रचारसभा व प्रचारफेऱ्यांचे निवडणूक आयोगामार्फत शूटिंग केले जाते. पुढे हेच व्हिडिओ शूटिंग पाहून खर्चाचा तपशील काढला जातो. त्यात अगदी फटाक्‍यांचा खर्चही धरला जातो. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ राखणे उमेदवारांना कठीण होते, असे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व पाश्वभूमीवर सध्याची वाढती महागाई ते काळासोबतच प्रचार- प्रसाराचे बदललेले तंत्र लक्षात घेऊन निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवा असे बहुतांश राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे.

सरकारी दराने उमेदवारांची जाहिरात प्रसिद्ध व्हावी
निवडणूक रिंगणातील उमेदवाराची वैयक्तिक माहिती, दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती व संपत्तीचा तपशील यांची उमेदवारांना जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागते. जाहिरातीचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जातो. प्रमुख दैनिकांचा जाहिरातीचा दर महागडा असतो व मागील काही काळात या दरात मोठी वाढ झाली आहे. जाहिरातींच्या दरांमुळे उमेदवाराचा खर्च वाढतो. त्यामुळे सरकारी जाहिरातींच्या दराने उमेदवारांच्या जाहिराती प्रसिध्द करण्याची तरतूद करावी अशी मागणी यावेळी राजकिय पक्षांकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली जाणार आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×