नवी दिल्ली  – देशात गव्हाचे उत्पादन पुरेशे आहे. त्याचबरोबर सरकारने गहू खरेदी वाढविली आहे. मात्र अन्नसुरक्षिततेसाठी खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून गहू साठ्यावरील मर्यादा केंद्र सरकारने मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे साठेबाजीला आळा बसेल आणि गव्हाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ही मर्यादा घाऊक आणि किरकोळ व्यापार्‍याबरोबरच मोठ्या मॉलनाही लागू होणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 27 मे रोजी परिपत्रक काढून केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे. 2024- 25 या वर्षात भारतामध्ये 117.50 दशलक्ष टन इतक्या विक्रमी गव्हाचे उत्पादन झाले असले तरी अन्नसुरक्षेबाबत सरकार संवेदनाशील आहे.

त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयानुसार घाऊक आणि इतर मोठ्या व्यापार्‍यांना 3 हजार टन गहू बाळगता येईल. तर किरकोळ व्यापार्‍यांना दहा टन गहू बाळगता येणार आहे. गव्हाचा वापर करणारे व्यापारी आणि कारखानदार यांना त्यांच्याकडे किती गहू आहे या संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या वेबसाईटवर नमूद करावी लागणार आहे. दर शुक्रवारी व्यापार्‍यांना त्यांच्याकडे बदललेल्या परिस्थितीची माहिती या वेबसाईटवर नमूद करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

ज्यांच्याकडे अगोदरच गव्हाचा जास्त साठा आहे त्यांनी हे परिपत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत त्यांच्याकडील साठा मर्यादेप्रमाणे कमी करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

298 लाख टन गव्हाची खरेदी
27 मे रोजी उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार आणि विविध संस्थांनी शेतकर्‍याकडून आतापर्यंत 298 लाख टन गव्हाची खरेदी केली आहे. हा गहू स्वस्त धान्य दुकान आणि खुल्या बाजारासाठी पुरेसा असल्याचे सार्वजनिक वितरण विभागाने स्पष्ट केले आहे. गव्हाबरोबरच इतर जीवनाावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेकडे सरकारचे लक्ष आहे असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.