नवी दिल्ली  – अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन आणि बेकायदा अंदाजांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापारी, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियादारांना 1 एप्रिल 2025 पासून गव्हाच्या साठ्याची माहिती जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सूचनेनुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत दर शुक्रवारी साठ्याची स्थिती पोर्टलवर नोंदवावी लागेल.

साठा मर्यादा आणि नोंदणी –
31 मार्च 2025 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्व संस्थांसाठी गव्हाच्या साठवणुकीची मर्यादा संपत आहे. त्यामुळे या संस्थांना आपल्याकडील गव्हाचा साठा उघड करावा लागणार आहे. ज्या संस्थांनी अद्याप पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही, त्यांना आता नोंदणी करून दर शुक्रवारी साठ्याची माहिती सादर करणं बंधनकारक असेल.

किमती आणि उपलब्धतेवर नियंत्रण –
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने गव्हाच्या साठ्यावर कडक नजर ठेवली आहे. गव्हाच्या किमती नियंत्रणात ठेवणं, चुकीचे अंदाज रोखणं आणि देशभरात गव्हाची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करणं, हे या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट आहे. सरकारच्या या पावलामुळे साठेबाजीला चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.