– अंजली खमितकर

करोनानंतर महापालिकेच्या एकूण महसुलावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वर्षभर तरी पालिकेला प्रकल्प, विकासकामे आणि त्यावरील खर्चात काटकसर करावी लागेल. रस्ते आणि पाणी या प्रकल्पांमध्ये केवळ दुरुस्तीचीच कामे करावी लागतील. अंदाजपत्रकालाच 70 टक्के कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत.
सुमारे आठ ते नऊ हजार कोटी रुपयांचे पालिका अंदाजपत्रक आहे. त्यातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपयेच उत्पन्न महापालिकेला मिळण्याची शक्‍यता आहे. यंदा उत्पन्न कमी झाल्याने विकासकामे आणि प्रकल्पांची कामे करायची कशी हा यक्ष प्रश्‍न महापालिकेपुढे आहे.

पाण्यासाठी चोवीस तास समान पाणीपुरवठा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, तो पुढे नेण्यासाठीही यंदा काहीच पैसे मिळणार नाहीत. बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारा मजूरवर्ग गावी गेल्याने त्यांचीही कामे ठप्प झाली आहेत. सुरू असणाऱ्या कामांबाबत मजुरांच्या सुरक्षेविषयी अटींची पूर्तता करणे सद्यस्थितीत शक्‍य नाही.

1700 किमीच्या रस्त्यांचा प्रकल्पही पूर्णतेची शक्‍यता नाही. सध्याच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे लक्ष दिले जाईल. नव्या रस्त्यांसाठी केलेली तरतूद महापालिका उभीच करू शकणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
महसुलाच्या वाढीसाठी महापालिकेने एका समितीची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये महसुलाचे स्रोत कसे वाढवता येतील याचा विचार केला जाणार आहे. तसेच ते वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मात्र, करोनाजन्य परिस्थिती आणि त्यात व्यग्र असलेले अधिकारी यामुळे या समितीचे काम होऊच शकले नाही. ही परिस्थिती आटोक्‍यात आल्यानंतर या सगळ्याचे मंथन केले जाणार आहे.