नवी दिल्ली – देवास कंपनीच्या व्यवहारिक तंट्यात दिलेल्या निर्णयानुसार फ्रेंच न्यायालयाने भारत सरकारची पॅरिसमधील मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. उपग्रहविषयक करार रद्द केल्याबद्दल 1.3 अब्ज डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश मिळावेत यासाठी देवासच्या समभाग धारकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणी पॅरिसमधील आलिशान अपार्टनमेंट न्यायिक गहाण असल्याची नोंदणी करण्यास न्यायालयाने देवासच्या समभाग धारकांना दिले आहेत. या इमारतीमध्ये पूर्वी भारत सरकारचे फ्रान्समधील दूतावासातील उपप्रमुख रहात असायचे आणि या इमारतीची किंमत तब्बल 3.8 यदशलक्ष युरो इतकी आहे.

भारताची यासारखी मालमत्ता जगभरात आहे. ही तर केवळ एक सुरुवात आहे. यासारख्या आणखीन काही मालमत्ता ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत, असे देवास समभाग धारकांचे वरिष्ठ सल्लागार जय न्यूमन यांनी सांगितले. या प्रकरणी “इस्रो’ किंवा भारत सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. देवासच्या समभागधारकांनी या प्रकरणी 24 सप्टेंबर 2021 रोजी फ्रान्समधील न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केले होते.

गेल्या वर्षी अशाच एका प्रकरणात भारताकडून 1.2 अब्ज डॉलरची वसूली करण्यासाठी ब्रिटनच्या केर्न एजन्सीने अशीच एक मालमत्ता जप्त केली आहे. भारत सरकारने पूर्वलक्षीप्रभावाने लावण्यात आलेला कराचा दावा लवादाने फेटाळून लावला होता.