नवी दिल्ली – केंद्र सरकार एलआयसी या विमा कंपनीचे भाग भांडवल विकणार आहे. त्यानंतर ही कंपनी शेअर बाजारात नोंदवली जाणार आहे. पण त्यानंतरही या कंपनीवर सरकारचेच व्यवस्थापन नियंत्रण राहील आणि त्यातील गुंतवणुकदारांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

राज्यसभेत आज दिलेल्या एका लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
ही कंपनी शेअर बाजारात नोंदवली गेल्यानंतर त्यात गुंतवणूक करण्याची संधीही गुंतवणुकदारांना मिळणार आहे असे त्या म्हणाल्या. सध्या एलआयसी ही शंभर टक्के सरकारी भांडवल असलेली कंपनी आहे.

मोदी सरकारने त्यातील काही भाग आयपीओ काढून विकण्याचे योजले आहे. त्यासाठी संसदेत प्रस्ताव मांडून एलआयसीच्या संबंधातील कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या जातील आणि हे भाग भांडवल विक्रीसाठी काढले जाणार आहे. तथापी त्यातील बराच मोठा भागभांडवलाचा भाग सरकारच्याच ताब्यात राहणार आहे, त्यामुळे कंपनीवरील सरकारचे नियंत्रण कायम राहणार आहे असे त्यांनी नमूद केले.

विमा क्षेत्रात एलआयसी ही आजही एक विश्‍वासू संस्था आहे. या कंपनीचा बाजारातील वाटा तब्बल 74.71 इतका आहे. एलआयसीचा हा मार्केट शेअर कायम राहील असा विश्‍वासही निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान सरकारने 34 केंद्र सरकारी कंपन्यांमधील भाग भांडवल विक्रीला तत्वत: अनुमती दिली आहे अशी माहिती अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दुसऱ्या एका प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.