LIC Share : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मधील आपला हिस्सा केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) या माध्यमातून विकत आहे. बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत शेअर्स उपलब्ध करून दिल्याने मंगळवारी LIC च्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांसाठी ही कमी दरात शेअर्स खरेदी करण्याची संधी मानली जात आहे.

सरकारने LIC च्या OFS साठी प्रति शेअर 382 रुपयांचा फ्लोअर प्राइस निश्चित केला आहे. हा दर 3 ऑगस्टच्या बंद भावापेक्षा सुमारे 10.9 टक्के कमी असल्याने मंगळवारी बाजार उघडताच शेअरमध्ये विक्रीचा दबाव वाढला. सुरुवातीच्या व्यवहारात शेअरमध्ये जवळपास 9 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. सकाळी सुमारे 10 वाजता बीएसईवर LIC चा शेअर 400.25 रुपयांवर, म्हणजेच 5.68 टक्के घसरणीसह व्यवहार करत होता.

सरकार किती हिस्सा विकणार?

केंद्र सरकार सुरुवातीला 2 टक्के हिस्सा OFS द्वारे विकणार आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास आणखी 4.5 टक्के हिस्सा विकण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. अशा परिस्थितीत एकूण 6.5 टक्के हिस्सेदारीची विक्री होऊ शकते.

382 रुपयांच्या फ्लोअर प्राइसवर संपूर्ण 6.5 टक्के हिस्सा विकला गेला, तर सरकारला सुमारे 31,400 कोटी रुपये मिळू शकतात.

किरकोळ गुंतवणूकदारांना कधी संधी?

हा OFS 4 ऑगस्ट रोजी बिगर-किरकोळ (Non-Retail) गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला असून 5 ऑगस्ट रोजी किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांना यात सहभागी होता येणार आहे.

मे 2022 मध्ये LIC शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर प्रथमच सरकार कंपनीतील हिस्सा विकत आहे.

सरकार हिस्सा का विकत आहे?

सरकारने हिस्सा विक्रीमागे दोन प्रमुख कारणे दिली आहेत.

पहिले म्हणजे LIC मधील सार्वजनिक भागधारकांचे प्रमाण वाढवणे. 2022 मधील IPO नंतरही सरकारकडे LIC मधील सुमारे 96.5 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक भागधारकांकडे केवळ 3.5 टक्के शेअर्स आहेत.

शेअर बाजाराच्या नियमांनुसार LIC ला मे 2027 पर्यंत सार्वजनिक भागभांडवल किमान 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. सरकारने 6.5 टक्के हिस्सा विकल्यास सार्वजनिक भागभांडवल सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

दुसरे कारण म्हणजे विनिवेशातून महसूल वाढवणे. चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 80 हजार कोटी रुपयांच्या विनिवेशाचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत NHPC, Coal India आणि Indian Railway Finance Corporation (IRFC) यांसारख्या कंपन्यांतील हिस्सा विकून सरकारने सुमारे 21,200 कोटी रुपये उभे केले आहेत. LIC मधील प्रस्तावित विक्री पूर्ण झाल्यास या रकमेत 31 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची भर पडू शकते.

LIC चा शेअर का घसरला?

LIC च्या शेअरमधील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे OFS साठी जाहीर करण्यात आलेला 382 रुपयांचा फ्लोअर प्राइस. हा बाजारभावापेक्षा जवळपास 11 टक्के कमी असल्याने अनेक गुंतवणूकदारांनी बाजारात विक्री केली आणि शेअरवर दबाव वाढला.

याशिवाय सरकारकडून 6.5 टक्क्यांपर्यंत शेअर्स बाजारात उपलब्ध होणार असल्याने पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेअरच्या किमतीवर तात्पुरता परिणाम झाला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ही घसरण LIC च्या व्यवसायातील कमकुवतपणाचे लक्षण नसून OFS मुळे निर्माण झालेला अल्पकालीन बाजारातील दबाव आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी निर्णय घेताना कंपनीची दीर्घकालीन स्थिती आणि स्वतःची गुंतवणूक धोरणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.