मुंबई : देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे, हिंदी भाषेला सहयोगी भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने संसदीय राजभाषा समिती काम करीत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, असे समितीचे निमंत्रक डॉ. दिनेश शर्मा यांनी सांगितले. तसेच तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिले जाईल, असेही ते म्हणाले. मराठी भाषेच्या वापर सर्वत्र व्हावा यासाठी मुंबईत आंदोलन सुरु आहे. मनसे आणि ठाकरेसेना हे पक्ष याबाबत आग्रही आहेत. त्याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देखील मराठीचा सन्मान होणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या 9 सदस्यांनी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची मुंबईतील राजभवान भेट घेतली. त्यानंतरही बोलताना समितीचे अध्यक्ष खासदार डॉ. दिनेश वर्मा यांनी ही माहिती दिली. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन म्हणाले, तामिळनाडूमध्ये आज परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत असून त्या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे आज अनेक मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात, असे राज्यपालांनी सांगितले. आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, या विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अशा सूचना विद्यापीठांना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा, डॉ अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
