लॉकडाऊन उठल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील कामगार अन्य राज्यांना पुन्हा कामावर घ्यायचे असतील तर संबंधित राज्यांना उत्तर प्रदेश सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल, असा नवीन फतवा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी काढला आहे. त्यांचा हा फतवा आता वादग्रस्त ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यांनी या कामगारांची कड घेत त्यांच्या हिताचे काम करीत असल्याचे दाखवत हा नवीन फतवा जारी केला आहे.

त्यांचे म्हणणे असे आहे की, उत्तर प्रदेशातील कामगारांचे बाहेरील राज्यांत शोषण होते व त्यांना तेथे अत्यंत हलाकीच्या स्थितीत तोंड देऊन राहावे लागते. त्यांची ही ससेहोलपट थांबवण्यासाठी आता उत्तर प्रदेशचे कामगार आपल्या राज्यात कामावर ठेवायचे असतील तर आमच्या सरकारची अनुमती बंधनकारक करण्यात येत आहे. या कामगारांचा विमाही काढण्याची जबाबदारी संबंधित राज्यांवर राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आदित्यनाथ सरकारचा हा निर्णय उत्तर प्रदेशातील मजुरांच्याच हिताचा आहे, असे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला तरी या मजुरांना करोनाच्या काळात उत्तर प्रदेशात परत पाठवून उत्तर प्रदेश सरकारपुढील अडचणी अनेक राज्यांनी वाढवून ठेवल्याचा हा राग असावा, असा सकृतदर्शनी निष्कर्ष यातून काढता येतो.

मुळात उत्तर प्रदेशातील लाखो लोकांना आपले राज्य सोडून अन्य राज्यांमध्ये नोकरीसाठी स्थलांतर करावे लागते, हे उत्तर प्रदेश सरकारचेच अपयश आहे. हा सिलसिला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. उत्तर प्रदेशचे राजकारणी हे केवळ जातीपातीचे राजकारण करणारे स्वार्थी लोक आहेत. त्यांनी आजवर कधी आपल्या राज्यांतील लोकांची फिकीर केली नाही. त्यांना आता आपल्या राज्याच्या कामगार व मजुरांची कड घ्यावीशी वाटू लागले आहे, हे एका अर्थाने चांगलेच आहे. अन्य राज्यांना धडा शिकवण्याच्या भूमिकेतून मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला असला तरी त्यांनी आता खऱ्या अर्थाने निभावून दाखवावा असेच कोणीही म्हणेल. मुळात आपल्याच राज्यात आणि आपल्याच गावात या मजुरांना रोजगाराची संधी मिळाली तर हे लोक बाहेर जातीलच कशाला? आता योगी आदित्यनाथ या स्थलांतरितांना उत्तर प्रदेशातच रोजगार देऊ इच्छित आहेत. त्यासाठी त्यांनी “मनरेगा’ योजनेची व्याप्ती वाढवायचे ठरवले आहे. या स्थलांतरितांसाठी एक स्वतंत्र आयोगही स्थापन करण्याचा निर्णय आज अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी घेतला आहे. या मजुरांना विमा व अन्य सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्‍त केला आहे. या सगळ्या निर्णयांचा त्यांना भविष्यात विसर पडता कामा नये आणि आपल्या या साऱ्या योजना त्यांनी तडीस नेल्या पाहिजेत, अशीच अपेक्षा आहे. मुळात उत्तर प्रदेश हा अविकसित किंवा अशिक्षित प्रदेश राहता कामा नये. हा प्रदेश मागास राहिल्यानेच त्याचा देशाच्या अर्थकारणावर मोठा भार येत असतो.

उत्तर प्रदेशप्रमाणेच बिहारनेही आता आपल्या प्रांतात परत आलेल्या लोकांबाबत अशीच भूमिका घेऊन या मजुरांचे त्यांच्या गावातच उत्तम प्रकारे पुनर्वसन केले पाहिजे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन राज्ये खऱ्या अर्थाने विकसित झाली तर देशावरचा बराच आर्थिक ताण कमी होणार आहे. आज मोठ्या जोशात आदित्यनाथ यांनी या मजुरांची कड घेत अन्य राज्यांवर दुगाण्या झाडण्याचा जो प्रकार केला आहे, तो अन्य राज्यांनीही आता विधायक स्वरूपातच घेतला पाहिजे, उत्तर प्रदेशातील मजुरांच्या स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळणार नाही अशीच भूमिका आता याही राज्यांनी घेतली पाहिजे. वास्तविक आदित्यनाथ यांच्या या मजूरविषयक धोरणामध्ये मजुरांच्या हितापेक्षा अन्य राज्यांना धमकावण्याचाच रोख अधिक दिसतो आहे. त्याचे राजकीय पडसादही मोठ्या प्रमाणात उमटणार आहेत. महाराष्ट्रातून पहिली तोफ मनसे पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी डागली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या कामगारांना परत घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार असेल तर या कामगारांनाही महाराष्ट्रात पाठवायचे असेल तर यापुढे आता महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र पोलिसांचीही अनुमती घेणे त्यांना बंधनकारक करण्यात यावे आणि हा विषय राज्य सरकारने गांभीर्याने घ्यावा. महाराष्ट्रातून आदित्यनाथ यांना हे उत्तर मिळाल्यानंतर त्यांना आता अन्य राज्यांतूनही अशाच स्वरूपाच्या प्रतिसादाला सामोरे जावे लागणार आहे.

त्यामुळे स्थलांतरित कामगार हा आता एक टोलवाटोलवीचा विषय बनणार आहे, असे दिसते आहे. राजकारण्यांनी एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यासाठी ही जी पावले उचलली आहेत त्यातून गरीब मजूरच भरडला जाणार आहे. या मजुरांची संख्या थोडीथोडकी नाही. आजच आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत 23 लाख मजूर परतले असून अजूनही लक्षावधी लोक या राज्यात परत येण्याच्या मार्गावर आहेत. या सर्वांची व्यवस्था करण्याची क्षमता उत्तर प्रदेश सरकारच्या आवाक्‍यात आहे काय, याचा आधी आदित्यनाथ यांनी अंदाज घेणे आवश्‍यक होते. आदित्यनाथ यांच्यासारख्या उथळ नेत्यांना कोणत्याही समस्येचा सारासार विचार न करता बेधडक भूमिका मांडण्याची सवय असते. त्यातूनच त्यांनी आजचे हे विधान करून अन्य राज्यांना नाहक दुखावून ठेवले आहे. त्याचे परिणाम उत्तर प्रदेशचा मजूरच भोगणार आहे.

उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांतील राजकारण्यांनी आता खरेच आपल्या प्रजेची नीट काळजी वाहण्याची गरज आहे. या स्थलांतरित मजुरांची लॉकडाऊनच्या काळात देशभर जी होलपट झाली ती होलपट टाळण्यासाठी उत्तर प्रदेशाबरोबरच बिहारनेही कंबर कसून कामाला लागले पाहिजे. यात त्यांनी कसलाही अविर्भाव किंवा अहंकार न दाखवता आपल्या राज्यात परत आलेल्यांचे व्यवस्थित पुनर्वसन करण्यातच त्यांचे हित आहे. या लाखोंच्या संख्येने परत आलेल्यांना नुसते तोंडदेखले विमा कवच किंवा त्यांची रोजगार हमी योजनेत रोजगाराची सोय करून भागणार नाही तर त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, त्यांचे आरोग्य, राहण्यासाठीची घरे अशा सर्व सोयींकडेही या दोन राज्यांना लक्ष पुरवावे लागेल. आज झालेल्या बैठकीत याची सर्व तयारी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दाखवली असली तरी त्यांच्या शब्दावर किती विश्‍वास ठेवायचा हा या मजुरांपुढील मुख्य प्रश्‍न आहे. तथापि, आदित्यनाथ यांनी आज या मजुरांची आपल्याच राज्यात पूर्ण पुनर्वसनाची भूमिका मांडली आहे. त्यांना या कामात यश येवो आणि या मजुरांची ससेहोलपट कायमची थांबो, हीच सर्वांची इच्छा आहे.