नवी दिल्ली – लॉकडाऊन उठल्यानंतर गर्दी कमी करण्यासाठी काही राज्यांनी मद्यावर जास्त कर लावले होते. ज्या राज्यांनी जास्त कर लावले त्या राज्यात मे आणि जून महिन्यात मद्य विक्री 60 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे.

त्या तुलनेत कमी कर लावलेल्या राज्यात विक्री एवढ्या प्रमाणात कमी झालेली नाही. कॉन्फरडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोल ऍण्ड बेव्हरेज कंपनीज या संघटनेने जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, दिल्ली, आंध्र, ओडिशा, जम्मू-काश्‍मीर या राज्यांनी 50 टक्‍के अधिक कर लावला होता. या राज्यातील विक्री मे महिन्यात 65 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली तर जून महिन्यात 51 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. याउलट महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, हरियाणा, तमिळनाडू, आसाम, मध्य प्रदेश, गोवा आणि पंजाब सारख्या राज्यांनी करात 15 टक्‍के वाढ केली होती. या राज्यातील मद्य विक्री केवळ 16 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली.

अरुणाचल, मेघालय, या राज्यांनी कर 15 ते 50 टक्‍क्‍यांनी वाढविला होता. या राज्यातील मद्यविक्री 34 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. भारतात मे महिन्यात विक्री 25 टक्‍क्‍यांनी तर जून महिन्यात 15 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. महसूल वाढविण्यासाठी काही राज्यांनी करात वाढ केली. यामुळे विक्री कमी होईल आणि राज्याचा महसूल कमी होईल असे आम्ही सांगितले होते. मात्र, राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असे संघटनेने म्हटले आहे.

राज्यांना मिळतो 2.5 लाख कोटींचा महसूल
मद्य विक्रीतून राज्यांना 2.5 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र, यावर्षी झालेल्या विविध घटनाक्रमांमुळे या महसुलात 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट होण्याची शक्‍यता असल्याचे या संघटनेचे महासंचालक विनोद गिरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अतिरिक्‍त कर लावणे म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून खाण्यासारखा प्रकार आहे. मात्र, असा प्रकार राज्यांनी केला.