Leopard Rescue Centre – बिबट्या-मानव संघर्षामुळे राज्यभर चर्चेत राहिलेल्या जुन्नर वन विभागासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने जुन्नर वन विभागांतर्गत प्रस्तावित पाच नवीन बिबट्या रेस्क्यू सेंटरच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तब्बल १,१४४ बिबट्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जुन्नरमधील खानापूर आणि संतवाडी, आंबेगाव तालुक्यातील कळंब तसेच शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड आणि न्हावरा येथे ही केंद्रे उभारली जाणार आहेत. संतवाडी येथे सर्वाधिक ४४०, खानापूर येथे २८०, पिंपरखेड येथे १८४, तर कळंब आणि न्हावरा येथे प्रत्येकी १२० बिबट्यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक रुग्णालये, डे-अँड-नाईट केज, विलगीकरण पिंजरे, सांडपाणी व्यवस्थापन,

अंतर्गत रस्ते आणि विद्युतीकरणाच्या सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. सध्या माणिकडोह येथील रेस्क्यू सेंटरमध्ये सुमारे १०० बिबटे असून त्याची क्षमता जवळपास संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे नवीन केंद्रांची गरज प्रकर्षाने जाणवत होती. गेल्या काही वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेली मनुष्यहानी,आंदोलने आणि संघर्षाच्या घटनांमुळे हा प्रश्न राज्य सरकारपर्यंत पोहोचला होता.

त्यानंतर या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. दरम्यान, केंद्रीय प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार प्रत्येक केंद्रासाठी निवडलेल्या क्षेत्रापैकी ३० टक्के जागेवरच बांधकाम होणार असून उर्वरित ७० टक्के क्षेत्र बफर झोन म्हणून राखीव ठेवले जाणार आहे. सध्या जुन्नर वन विभागात दोन हजारांहून अधिक बिबटे असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पाच रेस्क्यू सेंटर केवळ बिबट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच नव्हे, तर मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

‘सीझेडए’च्या मान्यतेनंतर हजारपेक्षा जास्त बिबटे ठेवण्यासाठी मी केलेल्या मागणीला मान्यता आली, ही आनंदाची बाब आहे. या निर्णयामुळे बिबट्याकडून होणारे मानवी हल्ले थांबविण्याची विशेषत्वाने फलश्रुती होणार आहे. या पाचही रेस्क्यू सेंटरच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारसह, केंद्र सरकार, कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’मधून निधी मिळविण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करून, या समस्येतून लोकांचे निराकरण करणे हेच माझे ध्येय असणार आहे.
– शरद सोनवणे, आमदार

जुन्नर वनविभागातील पाच रेस्क्यू सेंटरसाठी ‘सीझेडए’च्या तांत्रिक समितीसमोर ‘डीपीआर’ मान्यतेसाठी सादरीकरण झाले, त्याला प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. आता आरेखन समितीच्या पुढे सादरीकरण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील मान्यता मिळाल्यानंतर रेस्क्यू सेंटर उभारणीचा मार्ग मोकळा होईल.
– प्रशांत खाडे, उपवनसंरक्षक