पिंपरी – तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी 1972 ते 1983 या कालावधीत शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के जमीन परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचे ठरले. मात्र, त्याबाबत अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे. राज्य सरकारच्या लालफितीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम आत्तापर्यंत झाले असल्याचा आक्षेप घेत शेतकरी आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे.

निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी, मोशी, भोसरी, चिखली आणि प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील 26 पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शंकरराव पांढरकर, सुमन पवळे, वैशाली काळभोर, श्रीधर वाल्हेकर, गोपाळ कुटे, अमित गावडे, प्रमोद कुटे, नीलेश पांढरकर, सुलभा उबाळे, लिलावती काळभोर, ऊर्मिला काळभोर, सविता वायकर, शुभांगी बोऱ्हाडे, दिलीप पांढरकर, कैलास कुटे, ऍड. राजेंद्र काळभोर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
1984 पासून ज्यांच्या शेतजमिनीचा ताबा तत्कालीन प्राधिकरणाच्या विकासासाठी घेण्यात आला.

त्यांना 12.5 टक्के जमीन परतावा देण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यातील काही शेतकऱ्यांना परतावाही देण्यात आला. मात्र, 1972 ते 1983 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा ताबा घेण्यात आला. त्यांच्याबाबत 6.25 टक्के जमीन परतावा आणि 2 एफएसआय लागू करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, अद्याप याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. 1984 पासून संपादित केलेल्या शेतजमिनींच्या मोबदल्यात जमीन परताव्यासाठी 26 हेक्‍टर जमीन देय आहे. तर, 1972 ते 1983 दरम्यानच्या बाधित शेतकऱ्यांबाबत निर्णय झाल्यास त्यासाठी 52 हेक्‍टर इतकी जमीन लागणार आहे.

प्राधिकरणाची 375 हेक्‍टर मोकळी जमीन पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राची जमीन वगळून विविध प्रयोजनाची 223 हेक्‍टर जमीन विकास किंवा वाटपासाठी आजमितीस उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना जमीन परतावा वाटपासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध असल्याने सरकारकडून तातडीने निर्णय घेऊन परताव्यापोटी देण्यात येणाऱ्या 6.25 टक्के जमिनीवर 2 एफएसआय हा विनाशुल्क द्यावी.