नीलकंठ मोहिते

इंदापूर – इंदापूर तालुक्‍यातील गावांचा, रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी मोठा निधी शासनाच्या माध्यमातून बांधकाम मंत्री दत्तात्रय भरणे हे मिळवत आहेत. मात्र, तालुक्‍यात कायमची स्थावर नागरिकांसाठी शेतकऱ्यांसाठी सहकारी नव्या संस्था,

शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण संस्था तर खासगी किंवा सहकारी साखर कारखानदारी सात वर्षात का उभी राहिली नाही, असा सवाल तालुक्‍यातील शेतकरी नागरिक करीत आहेत. भरणे हे निधी देतात. मात्र नव्या संस्था त्यांच्याकडून उभारल्या गेल्या नाहीत, हे चित्र निर्माण झालेले आहे.

कर्मयोगी शंकरराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी सहकार मंत्री पाटील यांनी इंदापूर तालुक्‍यात सर्वदूर सहकार संस्थांचे जाळे निर्माण केले आहे. यात सहकारी तत्त्वावर दोन साखर कारखाने आहेत. बॅंक, खरेदी विक्री संघ, बाजार समिती, वाहतूक संघ, शिक्षण संस्था, आदी संस्था पाटील यांनी टिकवून ठेवली आहे.

मात्र, राज्यमंत्री भरणे यांनी तालुक्‍याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून तब्बल सात वर्षांपासून सत्तेच्या चाव्या हातात घेतल्या आहेत. नुसता झोपडीतील माणूस माझा आहे. एवढ्या शब्दावर इंदापूरच्या राजकारणात होत्याचे नव्हते झाले.

खऱ्या अर्थाने इंदापूर तालुक्‍यातील 75 टक्‍के शेतकऱ्यांचा ऊस हा पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात गाळपास जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखालील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना तसेच काही खासगी साखर कारखान्यांमध्ये फक्‍त पंचवीस टक्‍के ऊस गाळपासाठी जातो.

इंदापूर तालुक्‍यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये ऊस सभासदांवर दरात अन्याय होतो, अशी ओरड सातत्याने भरणे हे करतात. मात्र, याच उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ते कधीही खंबीरपणे उभे राहिले नाहीत. 

जर ते शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या भावनेतून पुढे आले असते तर खासगी किंवा सहकारी साखर कारखाना इंदापूर तालुक्‍याच्या हद्दीत काढला असता, असा सूर विरोधी गटातून बोलून दाखवला जात आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांच्या प्रयत्नामुळे उपमुख्यमंत्री पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी इंदापूरला विद्या प्रतिष्ठानचे शैक्षणिक युनिट दिले. त्यामुळे काही प्रमाणात विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्‍न निकाली लागला.

मात्र, इंदापूर तालुक्‍यामध्ये तब्बल 146 गावे आहेत. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्‍न राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अद्यपि ठोसपणे सोडवू शकलेली नाही. त्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांना न्याय देण्यासाठी झोपडीतल्या माणसाची मुले शिकली पाहिजेत, यासाठी नवे अद्ययावत शिक्षण देणारी शिक्षण प्रणाली संस्था इंदापूर तालुक्‍यात निघणार कधी, जे नवीन अंकुर फुटत आहेत, त्यांचा विचार कधी होणार ? असे अनेक प्रश्‍न जनतेसमोर घोंगावत आहेत.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान इंदापूरला मिळाल्यामुळे आपल्या पदाचा वापर इंदापूरच्या वैभवात भर घालण्यासाठी झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा जनतेची आहे. शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्‍त उसाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना न झाल्यास याचे राजकीय परिणाम आगामी काळात भोगावे लागतील, असे नागरिकांतून बोलले जाते.

मागासवर्गीय, भटक्‍या विमुक्‍त, इतर वर्गाला न्याय देण्याची भूमिका नुसती भाषणातून न देता कृतीतून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्हा नियोजन समिती व इतर महत्त्वाच्या शासकीय पदावर गोरगरीब, सामान्यांचा विचार तालुक्‍यांमध्ये झालेला नाही. नुसते ठेकेदार मोठे होत चालले असून गरिबांचे काय असा सवाल गावागावांतून उमटत आहे.

सहकारातून पाटील यांचे भक्‍कम नेटवर्क
माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे तालुक्‍यात सहकारी चळवळीचे जाळे आहे. सहकार चळवळ टिकली पाहिजे यासाठी राज्यात आपले विचाराचे सरकार नाही. मात्र, केंद्र सरकार आपले विचाराचे आहे.

हे जाणून माजी मंत्री पाटील हे दिल्ली येथे शेतकऱ्यांच्या समस्या, प्रश्‍न, साखर कारखानदारीचे प्रश्‍न आदीसंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळे तालुक्‍यातील सहकार टिकवण्यासाठी माजी मंत्री पाटील यांची धडपड दिसत आहे.