डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या 30 प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे अनुदान अन्यत्र वापरले. संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासन नियम धुडकावत कामात हलगर्जीपणा केला असून अनियमितेविरुद्ध दोषारोप पत्र बजाविण्यात आले आहेत. यामुळे आता शिक्षणाधिकारी “गोत्यात’ सापडले असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई निश्‍चित होणार आहे.

राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ऑक्‍टोबर 2022 चे वेतन दिवाळीपूर्वी अदा करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देश दिले होते. मार्च ते ऑक्‍टोबर 2022 या कालावधीतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून वेळोवेळी पुरेसे अनुदान राज्यातील जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून दिले होते. मात्र, तरीही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुदतीत अदा केले नव्हते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासन आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत शिक्षण आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले होते.

शिक्षण आयुक्तालयातील बड्या अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावांची कसून तपासणी करून कारवाईची शिफारसही केली होती. त्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत असलेल्या लेखाधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष संबंधित प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करून अहवालही मागविण्यात आले. यातही बहुसंख्य शिक्षणाधिकारी दोषी असल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या प्रकरणी कारवाईची घोषणा केली होती.

आदेशाचे उल्लंघन…

वितरित केलेले अनुदान केवळ नियमित वेतनासाठीच असून त्यामधून अन्य कोणतेही देयके अदा करे नये, असे आदेश बजावलेले असूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्याचे पालन केलेच नाही. अनुदान उपलब्ध असतानाही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठराविक मुदतीत अदा न करणे ही कृती वित्तीय शिस्त बिघडवणारी आहे. शासनाची प्रतीमा मलिन करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दोषारोप पत्र बजाविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. परिणामी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.