भर कोर्टात शर्टाचे बटण उघडी ठेवून पोहोचला वकील, न्यायालयाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

लखनौ – एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी, याचिकाकर्त्या वकिलाने शर्टाचे बटण उघडे ठेवल्याने न्यायालय संतप्त झाले. त्यावेळी ही घटना म्हणजे न्यायालयाचा अवमान मानून सदर न्यायालयाने या वकीलाविरोधात खटला चालवून, त्याला सहा महिने साधी कारावास आणि २००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ही घटना १८ ऑगस्ट २०२१ ची आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठातील वकील अशोक पांडे यांनी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीला योग्य गणवेश घातला नसल्याचा मुद्दा येथे अधोरेखित करण्यात आला. मात्र, सदर जनहित याचिका दाखल करणारे पांडे हे स्वत:च वकील असल्याने, त्यावेळी त्यांनी वकिलाच्या गणवेशात उपस्थित राहणे आवश्यक नव्हते, असा बचाव करण्यात आला.
त्यावेळी पांडे यांच्या शर्टाचे बटण तुटल्याचे न्यायाधिशांनी नजरेस आणून दिल्यानंतर पांडे यांनी न्यायालयाविरोधात वक्तव्ये केली. अशोक पांडे यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापरण्यास सुरुवात केली. जेव्हा त्यांना न्यायालयाच्या खोलीतून बाहेर काढण्याचा इशारा देण्यात आला तेव्हा त्यांनी म्हटले की, जर न्यायालयाकडे अधिकार असतील तर त्यांनी मला बाहेर काढावे.
अशोक पांडे यांनी खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांना सांगितले की, ते गुंडासारखे वागत आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात अशोक पांडे यांनी भूतकाळात केलेल्या आक्षेपार्ह वर्तनाचेही वर्णन केले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी न्यायालयाच्या अवमाननेचे दुसरेच प्रकरण निर्माण झाले.
न्यायाधीशांविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल आरोपी असलेले वकील पांडे यांना लखनौच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. यासोबतच, न्यायालयाने वकिलाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि लखनऊ खंडपीठात तीन वर्षांसाठी प्रॅक्टिस करण्यापासून का रोखू नये, अशी विचारणा केली आहे. न्या. विवेक चौधरी आणि न्या. ब्रिजराज सिंह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
खंडपीठाच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, याच उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अशोक पांडे यांना तीन महिने तुरुंगवास आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच त्यांना दोन वर्षांसाठी उच्च न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा तात्पुरती स्थगित केली होती परंतु न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करण्यावरील बंदी कायम ठेवली होती.





