“रेरा’ अंतर्गत 19 हजार जणांची नोंदणी

पुणे – स्थावर संपदा अधिनियम अर्थात “रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्‍ट) कायद्यांतर्गत रियल इस्टेट एजंटांनाही नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार महारेराकडे 19 हजार 782 जणांची एजंट म्हणून नोंदणी केली आहे. यामुळे या एजंटांवर कायदेशीर वचक राहणार आहे.

घर घेण्यासाठी ग्राहकाला एजंटची मदत घ्यावी लागते. ग्राहकाला घर मिळवून देण्यासाठी एजंट सहाय्य करत असतो. “रेरा’ कायद्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यापर्यंतच मर्यादित न राहता बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या रियल इस्टेट एजंटांनाही या कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार नविन बांधकाम प्रकल्पाची जाहीरात, विक्री किंवा खरेदी करण्याशी संबंधित कामासाठी एजंटांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

“रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीस नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 2018 मध्ये 15 हजार 792 एजंटांची नोंदणी झाली. तर आतापर्यंत “रेरा’कडे 19 हजार 782 एजंटांची नोंदणी झाली. एका वर्षात सुमारे 3 हजार 900 एजटांची नोंदणी झाली आहे. प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करताना मागील तीन आर्थिक वर्षांची आयकर विवरणपत्रे सादर करावी लागतात. मागील पाच वर्षांमध्ये ज्यांच्या वतीने रियल इस्टेट एजंट म्हणून काम करीत आहे, त्या बांधकाम व्यावसायिकाचा तपशील द्यावा लागणार लागतो. त्याचबरोबर एजंटांवर प्रलंबित असलेल्या सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून ग्राहकांला एजंटावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच एजंटच्या कार्यालयात नोंदणी प्रमाणपत्राचा क्रमांक ठळकपणे लावणे आवश्‍यक आहे.

…तर दंडाचीही तरतूद
बांधकाम प्रकल्पातील सेवा, सोयीसुविधा, विशिष्ट दर्जाच्या किंवा प्रतीच्या असल्याची खोटी माहिती देणे. प्रकल्पाच्या मान्येताबाबतची खोटी माहिती ग्राहकाला देणे, याबाबी एजंटांना करता येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पाच्या सत्येतबद्दलची माहिती ग्राहकांना मिळेल. त्याचबरोबर एजंटाने नोंदणीबाबतच्या तरतुदींचा भंग केल्यास त्यास दंडाची तरतूदही “रेरा’अंतर्गत करण्यात आली आहे.